औरंगाबाद: तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायदा १९४७ च्या कलमाचा भंग होणार नाही याची अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. तसेच नागरिकांनीही भूखंड, प्लॉट व शेतीची खरेदी करताना प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करू नये. स्टॅंप पेपरवर किंवा नोंदणी न करता व्यवहार करू नये. नियमानुसार मंजूर असलेले, एनए ४४ झालेले प्लॉट, मालमत्तांची खरेदी करावी आणि स्वत:ची फसवणूक टाळावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी शशीकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, नोंदणी उपमहानिरीक्षक सोहम वायाळ, मुद्रांक जिल्हाधिकारी दीपक सोनवणे यांची उपस्थिती होती. चव्हाण म्हणाले, की धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी काढलेल्या परिपत्रकातून पळवाट काढण्यासाठी एकापेक्षा अधिक खरेदीदार एकत्रित येऊन तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केलेले प्रमाणभूत क्षेत्राचे सामूहिकरीत्या खरेदीखत नोंदणी करत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत, ही गंभीर बाब आहे.

प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या हस्तांतरणावर सदरील कायद्यानुसार निर्बंध आले आहेत. त्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची वा तुकडयाची नोंदी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी वा सक्षम अधिकारीकडून असा पोटविभाग मंजूर करणे, रीतसर मंजुरी असलेले अकृषिक आदेश अथवा मंजूर रेखांकन करून घेणे आवश्यक आहे. खरेदी करताना नियमानुसार मंजूर असलेले, अकृषिक झालेले प्लॉट, मिळकती खरेदी-विक्री करावे, जिल्ह्याकरिता शेती खरेदी विक्री प्रमाणभूत क्षेत्र बागायती क्षेत्र २० आर व जिरायत क्षेत्र ८० आर एवढे असल्याची नोंद घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी चव्हाण यांनी अशा पद्धतीने मालमत्ता खरेदीचे फायदे व तोटेदेखील सांगितले.

खरेदी-विक्री करताना राहा दक्ष

तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायद्याचा भंग होणार नाही याबाबत नोंदणी व मुद्रांक विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. असे व्यवहार होत असेल तर अशा नोंदी अधिकार अभिलेखावर न घेण्याबाबतही चव्हाण यांनी विभागाला सूचित केले आहे. स्वस्तात भूखंड, प्लॉट किंवा शेती मिळते म्हणून रेखांकन नसलेले अकृषिक न झालेल्या अशा अनधिकृत मालमत्ता खरेदी-विक्री करू नये. अशा मालमत्तांची खरेदी केली तर कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यास दस्तावेज न्यायालयीन पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी मिळत नाही, बॅंकांकडून कर्ज मिळत नाही. चतु:सीमा नसतील तर भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

बॉण्डपेपरवर व्यवहार सुरूच

तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायद्याचा भंग होणार नाही याबाबत नोंदणी व मुद्रांक विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. असे व्यवहार होत असेल तर अशा नोंदी अधिकार अभिलेखावर न घेण्याबाबतही चव्हाण यांनी विभागाला सूचित केले आहे. स्वस्तात भूखंड, प्लॉट किंवा शेती मिळते म्हणून रेखांकन नसलेले अकृषिक न झालेल्या अशा अनधिकृत मालमत्ता खरेदी-विक्री करू नये. अशा मालमत्तांची खरेदी केली तर कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यास दस्तावेज न्यायालयीन पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी मिळत नाही, बॅंकांकडून कर्ज मिळत नाही. चतु:सीमा नसतील तर भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.