औरंगाबाद : भूकंप, वादळे, ढगफुटी अशा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारण्याचा १०६ कोटींचा प्रस्ताव अखेर गुंडाळण्यात आला आहे. करोडी भागात या केंद्रासाठी दिलेली सात एकर जागादेखील शासनाने परत घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

दिवसेंदिवस निसर्गाचा समतोल बिघडत आहे. लहरी निसर्गामुळे मानवी जनजीवन वारंवार विस्कळित होत आहे. पावसाळ्यात ढगफुटीच्या घटना वारंवार घडत आहेत. भूकंप, आगीच्या घटना व वादळामुळे मालमत्तांची मोठी हानी होत असून, अनेकांचे बळीदेखील जात आहेत. अशा आपत्तीकाळात नागरिकांना वेळेत मदत पोचल्यास जीवित हानी टळू शकते. त्यामुळे राज्यभर आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.

सुशांतसिंह राजपूत होता तीन दिवस औरंगाबादेत 

त्यानुसार औरंगाबादसह जालना व बीड अशा तीन जिल्ह्यांसाठी करोडी शिवारात विभागीय केंद्र उभारले जाणार होते. त्यासाठी सात एकर जागादेखील देण्यात आली. राज्यात सर्वांत आधी औरंगाबाद महापालिकेने पुढाकार घेत १०६ कोटी रुपयांचा डीपीआर (प्रकल्प व्यवस्थापन अहवाल) तयार करून शासनाकडे पाठविला. पुणे येथील यशदामार्फत हा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, या प्रस्तावावर अडीच ते तीन वर्षांत कुठलाही निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सात एकर जमीनदेखील परत घेतली आहे. 
 
अकरा लाखही गेले पाण्यात 
१०६ कोटी रुपये खर्च करून सुसज्ज इमारत, हेलिपॅड, ट्रेनिंग हॉल, लेक्चर हॉल, ग्रंथालय, मुख्य कार्यालय, गोदाम, वसतिगृह उभारले जाणार होते, मात्र आता हा प्रस्ताव कागदावरच राहिला आहे. हा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी ११ लाख रुपये खर्च झाला होता. तोही वाया गेला आहे.