औरंगाबाद : राज्य सरकारने विनाअनुदानित शाळा, तुकड्या व शाखांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय १३ सप्टेंबर २०१९ ला घेतला. त्यामुळे या शाळांना दिलासा मिळाला; पण त्यासाठी लागणारा १४४ कोटी ९७ लाख ५६ हजार निधी शिक्षण विभागाकडून भागविला जाणार आहे. त्यासाठीची तरतूद शासनाने केली आहे; परंतु प्रचलित नियमानुसार अनुदानाच्या निधीचा प्रश्‍न अद्याप प्रलंबित आहे. 

सध्याच्या प्रक्रियेत सुरवातीला विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यात येते. त्यानंतर दरवर्षी २० टक्के अनुदान देऊन या शाळा अनुदानावर आणल्या जातात. परतु, मागील पाच वर्षांत या शाळांना केवळ २० टक्के अनुदान मिळाले आहे. या शाळांना दिलासा देण्याच्या दिशेने आघाडी सरकारने १३ सप्टेंबर २०१९ नुसार पात्र शाळांना वीस टक्के अनुदानासाठी लागणारा निधी मंजूर केला असून, तो अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा -  शाळांच्या अनुदानाची वाट मोकळी  

 दरम्यान, पाच वर्षांपासून वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना गेल्या सरकारने चाळीस टक्के अनुदान एप्रिल २०१९ पासून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केले होते; मात्र त्याचा निधी अद्याप मंजूर नाही. तसेच प्रचलित नियमानुसार अनुदानाची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. 

पहा -  "परीक्षेला सामोरे जाताना...video 

२४ एप्रिलपासून आंदोलन 
प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळावे, यासाठी ता. २४ एप्रिलपासून पुणे शिक्षणायुक्त कार्यालय ते आझाद मैदान मुंबई पायी दिंडी (आत्मक्लेश) काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे प्रसिद्धिप्रमुख रवींद्र तम्मेवार यांनी दिली. 

वाचा कसा -  दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीत हलगर्जीपणा  
 
वीस टक्के अनुदानाचा फायदा 
राज्यातील २७६ प्राथमिक शाळा, एक हजार ३१ तुकड्यांवरील २ हजार ८५१ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, १२८ माध्यमिक शाळा, ७९८ तुकड्यांवरील २ हजार १६० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व एक हजार ७७९ उच्च माध्यमिक शाळा, ५९८ तुकड्या, एक हजार ९२९ अतिरिक्त शाखांवरील ९ हजार ८८४ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण १४ हजार ८९५ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान एप्रिल २०१९ पासून मिळणार आहे. 

गडचिरोली येथील एका शिक्षकाने आत्महत्या केली. एप्रिल २०१९ पासून वाढीव वीस टक्के अनुदान व एरियस याच अधिवेशनात देऊन प्रचलित धोरण लागू होईपर्यंत माघार घेतली जाणार नाही. 
- खंडेराव जगदाळे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती 

 
पाच वर्षे वीस टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळांना वाढीव चाळीस टक्के अनुदानासाठीचा निधी याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर होणार आहे. १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानास पात्र प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वीस टक्के अनुदान टप्प्यासाठी १०६ कोटी ७४ लाख ७२ हजार रुपयांची तरतुदीस मंजुरी देऊन अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे; तसेच प्रचलित नियमानुसार अनुदान सूत्र लागू होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 
विक्रम काळे, शिक्षक आमदार