औरंगाबाद : याचिकाकर्त्याला तत्कालीन पोलीस आयुक्त आणि सहायक पोलिस उपनिरीक्षक (एएसआय) गोरख चव्हाण यांनी ७ लाख रुपये भरपाई म्हणून द्यावेत, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे एम. जी. शेवलीकर यांनी शुक्रवारी (ता.१८) दिला. शासनाने ४५ दिवसात ही रक्कम जमा करावी. वेळेत पैसे जमा केले नाही तर ८ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. शासन चौकशी करून वरील अधिकाऱ्याची या पैशांबाबत जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करू शकेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.

याचिकेत म्हटल्यानुसार संजय अंभुरे यांनी राम वारेगावकर यांच्याकडून ६.५ लाख रुपये हात उसने घेतले होते. हा व्यवहार नोटरी करून घेतला होता. हे पैसे परत करण्यासाठी अंभुरे यांनी वारेगावकर यांना धनादेश दिला. खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यामुळे धनादेश बँकेत दाखल करू नका अशी विनंती केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी वारंवार फोन करूनही अंभुरे यांनी उत्तर दिले नाही. दरम्यान १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी पोलीस आयुक्त कार्यालयातून फोनद्वारे वारेगावकर यांना चौकशीसाठी बोलावले.

अंभुरे यांच्या पत्नी मीना यांनी तक्रार दिली असून त्यांचा मूळ धनादेश आणि नोटरीची कागदपत्रे त्यांना परत करा नाहीतर ते तुमच्या विरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल करतील, असे सांगण्यात आले. वारेगावकर यांचे असे म्हणणे होते की, कुठलाही गुन्हा दाखल नसताना त्यांना फोनद्वारे बोलावले. सहाय्यक फौजदार गोरख चव्हाण यांनी धनादेश व कागदपत्रे ठेवून घेतली. चौकशीनंतर परत करण्याचे आश्वासन दिले. वारेगावकर आणि अंभोरे यांच्यातील व्यवहार संपुष्टात आला असे लिहून घेतले.

हाती मिळाला होता भोपळा
दरम्यान धनादेशाची ६ महिन्याची मुदत संपत असल्यामुळे वारेगावकर यांनी चव्हाण यांना धनादेश परत मागितला. त्यांनी तो दिला नाही. म्हणून वारेगावकर यांनी पोलीस आयुक्तांना अर्ज दिला. याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊनही कारवाई झाली नाही, म्हणून वारेगावकर यांनी फौजदारी याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने पोलीस आयुक्तांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून वारेगावकर आणि अंभुरे यांचा व्यवहार संपला असल्यामुळे तक्रारीत तथ्य नाही असा निर्णय दिला. म्हणून वारेगावकर यांनी या चौकशी अहवालाला खंडपीठात फौजदारी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्हि.डि. सपकाळ आणि ॲड. संदीप सपकाळ, चव्हाण यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस.डी.घायाळ यांनी काम पाहिले.
 

Edited - Ganesh Pitekar