औरंगाबाद : संस्थेने विनाअनुदानित पदावरून अनुदानित पदावर केलेल्या बदलीस बदलीच्या तारखेपासून सहशिक्षक म्हणून १०० टक्के अनुदान तत्वावर मान्यता देऊन, आदेशाच्या तारखेपासून ६ आठवड्यात थकबाकीसह वेतन देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. सी. गुप्ते, न्या. सुरेंद्र पी तावडे नुकतेच दिले आहेत. औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील संध्या तेली, प्रशांत रायचुरे, उमेश नस्टे, मारोती सर्गर आदी शिक्षकांच्या १०० टक्के अनुदान तत्वावर बदल्या करण्यात आल्या होत्या.

Corona Updates: चिंताजनक! औरंगाबादेत कोरोनाबाधितांचा आकडा एक लाखाच्या पार

त्यांच्या बदल्यांना मान्यता मिळावी म्हणून संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक यांच्याकडे संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले होते. या अधिकाऱ्यांनी २८ जून २०१६ च्या शासनाच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन सहशिक्षक म्हणून २० टक्के अनुदान तत्त्वावर व शिक्षण सेवक पदावर काही शिक्षकांच्या बदलीस मान्यता दिली. या आदेशाच्या विरोधात वरील जिल्ह्यातील शिक्षकांनी ॲड विलास पानपट्टे यांचे मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या.

सकाळी सुरू अन् दुपारी बंद! व्यापारी महासंघ म्हणते, आस्थापना सुरु ठेवा 

याचिकाकर्त्यांच्या बदल्या कायदेशीर तरतुदीचे पालन करून झाल्याचे तसेच शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालकांनी जबरदस्तीने शिक्षकांकडून बॉण्ड पेपरवर टप्पा अनुदान व शिक्षण सेवक म्हणून पगार घेण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र घेतले. अशा प्रकारचे हमीपत्र शिक्षकाकडून लिहून घेता येत नाही, असे ॲड पानपट्टे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १२ मार्च रोजी सर्व याचिका मंजूर करून वरील प्रमाणे आदेश दिला. 
 

संपादन - गणेश पिटेकर