औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीसंदर्भात दाखल याचिकेत शपथपत्र दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी राज्य सरकार, साखर आयुक्त आणि औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी यांना चार आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे. त्यासोबत राज्य निवडणूक आयोगाने शपथपत्र दाखल करण्यासाठी मागितलेली मुदतवाढ प्रबंधकांनी नामंजूर केली आहे. महापालिका निवडणूकीसाठी काढण्यात आलेले वॉर्ड आरक्षण व सोडतीवर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेण्यात आले होते. यासंदर्भात माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. प्रकरण २० एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांसमोर आले असता प्रबंधकांनी शपथपत्रासंदर्भात आदेश पारित केले.

याविषयी अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, प्रतिवादी राज्य सरकार, साखर आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी निवडणूक याचिकेच्या संदर्भात आपले शपथपत्र अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले नाही. त्यामुळे प्रबंधकांनी तिघांना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला शपथपत्र दाखल करण्यासाठी यापूर्वीच्या तारखेपर्यंतचीच शेवटची संधी होती, पण आयोगाने वेळेत शपथपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे मुदतवाढ मिळावी अशी विनंती आयोगाने केली होती, ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी नामंजूर केली. दरम्यान राज्य सरकार, साखर आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार आठवड्यात शपथपत्र दाखल केले नाही तर याचिका आहे त्या स्थितीत खंडपीठासमोर ठेवण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी असे प्रबंधकांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

काय म्हटले आहे याचिकेत?

याचिकेत वॉर्डरचना करताना काही वॉर्डांचे अस्तित्व संपवण्यात आले व विशिष्ट व्यक्तींसाठी फायद्याची वॉर्डांची रचना करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांची पायमल्ली झाली आहे. समीर राजूरकर यांच्यासोबत अनिल विधाते, नंदलाल गवळी, श्री. दीक्षित, किशोर तुळशीबागवाले, लक्ष्मीनारायण बाखरिया यांनी देखील याचिकेसाठी पुढाकार घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणुकीसाठी जैसे थेचे आदेश दिलेले असल्याने इच्छुकांचे लक्ष या याचिकेच्या निकालाकडे लागलेले आहे.