औरंगाबाद : आरटीई कायद्याअंतर्गत विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरटीई राखीव कोट्यातून प्रवेश देण्यात येतो. मात्र, मागील दोन वर्षापासून या शाळांना शासनाकडून अर्थसाहाय्य मिळण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे अनेक शाळांनी या प्रक्रियेतून काढता पाय घेतल्याने आरटीई प्रवेश संकटात सापडले आहे. 

सिडको बसस्थानक नव्हे हे तर अपघाताचे 'हॉटस्पॉट'... बसच्या धडकेत दिव्यांग गंभीर

मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत आर्थिक आणि दुर्बल घटकातील पालकांच्या पाल्यास खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. औरंगाबाद शहरासह जिल्ह्यातील खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत २५ टक्के प्रवेश दिला जातो. मात्र, मागील काही वर्षापासून वेळेत शासनाकडून परतावा मिळत नसल्यामुळे अनेक नामांकित शाळांनी आरटीई प्रवेशासंदर्भातील उद्दीष्ठ पुर्ण करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आरटीई प्रवेशाच्या जागा रिक्त राहिल्या आहेत. 

वक्फ बोर्डाच्या जागेवर शंभर कोटींचा घोटाळा - खा. इम्तियाज जलील

शहरातील नामांकित इंग्रजी शाळेत मुलाला प्रवेश मिळावा यासाठी पालक धडपड करतात. विद्यार्थी पात्र ठरल्यानंतर पालक सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी धावपळ करुन प्रवेश घेतात. मात्र, ज्या शाळेत विद्यार्थी हे प्रवेश घेतले जातात. त्यांना मागील दोनवर्षापासून आरटीई अंतर्गत प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अनुदान मिळत नसल्यामुळे शाळा अडचणीत आल्या आहेत. त्याचा परिणाम प्रवेशावर झाला आहे. शासनाकडून वेळेत निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी खासगी संस्थाचालक करीत आहे. 

जिल्ह्यातील अनेक खासगी विनाअनुदानित शाळांची आर्थिक परीस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे या शाळांना आरटीई अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाची प्रतिक्षा असते. मात्र, मागील दोन वर्षापासून निधी मिळालेला नाही. तसेच २०१८-१९ चा निधी ५० टक्के मिळाला नसल्यामुळे शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. 

त्यामुळे अनेक मोठ्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी आरटीई प्रक्रियेतून काढता पाय घेतला आहे. मात्र, ज्या शाळा आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठी पात्र आहेत, परंतु नोंदणी करत नाही अथवा प्रवेश स्तरावरील एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा उपलब्ध करून देत नाही, अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून पत्र जारी केले आहे. 

आरटीई अंतर्गत ज्या शाळेत प्रवेश दिले जातात. अशा शाळांना २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाचे ५० टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. २०१९-२० व २०२०-२१ अशा दोन वर्षाचे अनुदान शासनाकडूनच प्राप्त झालेले नसल्यामुळे शाळांना दिलेले नाही. शासनाकडून प्रति विद्यार्थी शाळांना साडे सतरा हजार रुपये आरटीईअंतर्गत अनुदान दिले जाते. 
- सुरजप्रसाद जयस्वाल, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभाग 
 

Edited - Ganesh Pitekar