औरंगाबाद: ऐन कोरोनाकाळात महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यापासून लांबणीवर पडत आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटीच्या अनुदानावर कर्मचाऱ्यांचे वेतन केले जाते. पण अनुदानच विलंबाने येत असल्याने महिन्याच्या मार्च महिन्यापासून शेवटच्या आठवड्यात वेतन मिळत आहे. मार्च महिन्यात विधिमंडळाच्या अधिवेशनामुळे अनुदान लांबणीवर पडले. त्यानंतर एप्रिलचे अनुदानही विलंबाने आले आता मे महिन्यातील २० तारीख उजाडली तरी अनुदान प्राप्त झालेले नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबले आहे.

महापालिकेचे अर्थकारण सध्या जीएसटी अनुदानावर सुरू आहे. शासनाकडून जीएसटीचे अनुदान मिळण्यास विलंब झाल्यास महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह इतर कामेही ठप्प होत आहेत. जीएसटीपोटी महापालिकेला प्रत्येक महिन्यात पाच ते सात तारखेदरम्यान २३.८५ कोटी रुपये अनुदान मिळते. पण गेल्या तीन महिन्यांपासून अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्च कसा भागवावा, असा प्रश्‍न प्रशासनाला पडला आहे.

मे महिन्याची १९ तारीख उजाडली तरी एप्रिल महिन्याचे जीएसटी अनुदान शासनाकडून प्राप्त झालेले नाही, म्हणून कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नसल्याचे मुख्य लेखाधिकारी संजय पवार यांनी सांगितले. महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या दीड महिन्यात मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीतून सुमारे १६ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. यातून इतर देणी देण्यात आली, असे संजय पवार यांनी नमूद केले.

महापालिकेचा अत्यावश्‍यक प्रमुख खर्च

• कर्मचाऱ्यांचे वेतन - १५ कोटी

• आऊटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांचे वेतन- २ कोटी

• वीज बिल- तीन कोटी ४० लाख

• पाणी बिल- चार कोटी २५ लाख