औरंगाबाद : महापालिका हद्दीतील गुंठेवारी वसाहतीतील नागरिकांना मालकी हक्काचे पीआर कार्ड देण्यात यावे यासाठी माजी स्थायी समिती सभापती नगरसेवक राजू वैद्य यांनीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले आहे.

महापालिका हद्दीत शेकडो गुंठेवारी वसाहती आहेत. या वसाहतीतील नागरिक मागील पस्तीस ते चाळीस वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. बहुतांश नागरिकांकडे शंभर रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर वीस बाय तीस भूखंड खरेदी केलेले आहेत; परंतु त्यांना अद्यापही मालकी हक्काचा पुरावा असलेले पीआर कार्ड मिळालेले नाहीत. लाखो नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा असलेल्या या प्रश्नाला श्री. वैद्य यांनी वाचा फोडली आहे.

संताप येईल तुम्हाला ही बातमी वाचाल तर...

ठाकरे सरकार यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी पीआर कार्डअभावी वंचित असलेल्या नागरिकांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. सातारा देवळाईतील नागरिकांना देखील मालकी हक्काचा पुरावा मिळावा यासाठीही मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. 

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्येही या विषयावर वारंवार चर्चा झाल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. महापालिकेच्या १८ जुलै रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत गुंठेवारीतील नागरिकांना नगरभूमापन कार्यालयातर्फे पीआर कार्ड मिळावे यासाठी प्रस्ताव दाखल केला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पीआर कार्ड नसल्याने नागरिकांना बँकेचे कर्ज मिळत नसल्याची व्यथादेखील मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

आमदार प्रदीप जैस्वाल यांचे प्रयत्न 

मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी देखील गुंठेवारीतील नागरिकांना मालकी हक्काचा महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात आलेले पीआर कार्ड देण्यात यावे अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. महसूल अभिलेखानुसार पीआर कार्ड देण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला आहे; परंतु अद्यापही यावर शासन स्तरावर कुठलीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

असे होते शिवाजी महाराजांचे हस्ताक्षर...

पीआर कार्डचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच महापालिका आयुक्त यांच्याशी चर्चा करून पीआर कार्ड नागरिकांना देण्याची मागणी केली आहे. रेणुकादास (राजू) वैद्य तसेच आमदार प्रदीप जैस्वाल यांचा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न ठाकरे सरकार मार्गी लावणार की पुन्हा लालफितीत अडकवणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.