औरंगाबाद : जुन्या शहरातील जागा संपत आल्याने व आहेत त्या भूखंडाचे भाव गगनाला भिडल्याने अनेकजण परिसरात घर घेणे पसंत करीत आहेत. असे असले तरी शहरातच राहण्याची इच्‍छा प्रत्येकाची असतेच. त्यामुळे उपलब्ध जागेत जास्तीत जास्त घरे व्हावीत, यासाठी पुणे, मुंबई, नाशिकच्या धर्तीवर ७० मीटर म्हणजेच २२ मजली इमारतींना परवानगी देण्यासंदर्भात महापालिकेने पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शुक्रवारी (ता. सहा) प्रशासनाने घेतला आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

शहराचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. मात्र, सोयीसुविधांची अनेक भागात वानवा आहे. नियोजनबद्ध विकास व्हावा, या अनुषंगाने महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी बांधकाम व्यावसायिक संघटना क्रेडाई व आर्किटेक्ट असोसिएशन यांची संयुक्त बैठक महापालिकेत घेण्यात आली. यावेळी जुन्या शहरातील जागेचा वापर झाला पाहिजे, अशी भूमिका बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये उंच म्हणजेच २२ मजल्यापर्यंतच्या इमारतींना परवानगी आहे. मात्र औरंगाबाद शहरात अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी बाजू प्रशासकांसमोर मांडण्यात आली. नगर रचना विभागातर्फे शहरात सध्या ११ मजले म्हणजे ३६ मीटरपर्यंतच्या इमारतींना परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, सध्या २४ मीटरसाठीच परवानगी दिली जाते. नव्या नियमानुसार डीसी रूलनुसार ५० मीटरपर्यंतची मुभा मिळेल. त्यात १५ मजले उभारले जाऊ शकतात. ७० मीटर म्हणजेच २२ मजली उंच इमारतीसंदर्भात निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा क्रेडाई, अर्किटेक्ट असोसिएशनतर्फे करण्यात आली. त्यावर महापालिका प्रशासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या सदस्यांचा समितीत समावेश 
७० मीटर इमारतींना परवानगी देण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील, याचा अभ्यास समिती करेल. त्यात अध्यक्ष-महापालिका आयुक्त, सदस्य-सहाय्यक संचालक नगररचना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या माती परीक्षण विभागाचे प्रमुख, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील स्ट्रक्चरल विभागाचे प्रमुख, महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे प्रमुख, नगररचना विभागाचे उपअभियंता, प्रकल्पावर काम करणारे उपअभियंता यांचा समावेश असेल. 

(संपादन-प्रताप अवचार)