औरंगाबाद:वर्ष २००५ ते २००६ या काळात महापालिकेचे महापौरपद भूषवताना शहर बससेवा, गुंठेवारीचा प्रश्न, सिडको मालमत्ता हस्तांतरण आणि बीओटीच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न मार्गी लावले. विशेष म्हणजे महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही कामे केल्याचे माजी महापौर किशनचंद तनवाणी यांनी ‘सकाळ'ला सांगितले. आमच्या कार्यकाळात कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल, तर आम्ही विरोधी पक्षनेत्यांची सर्वसाधारण सभेपूर्वी बैठक घेऊन त्यांना सर्व निर्णय समजावून सांगायचो, त्यानंतर निर्णय होते असे. यामुळे विरोधकांचा कुठलाही त्रास झाला नाही. आमचे मित्रत्व आताही कायम आहे, असेही तनवाणी यांनी सांगितले.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे बीओटी व खासगीकरणाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकल्प राबविण्यात मी प्रयत्न केला होता. यातून महापालिकेच्या तिजोरीत भर टाकण्याचा प्रयत्न केला. शहरात ऑक्ट्रायसाठी ८० कोटींचे बजेट असायचे; मात्र वसुली केवळ ५५ कोटींपर्यंत व्हायची. खासगीकरण केल्यानंतर व्यापारी महासंघ यांनी विरोध केला होता. या महासंघाला विश्वासात घेऊन खासगीकरण केले. शंभर कोटींचे टेंडर भरण्याचे व्यापारी महासंघाला सांगितले. याचा फायदा असा झाला त्यावर्षी ४५ ते ५० कोटी महापालिकेचे उत्पन्न वाढले. 

हेही वाचा- भाजपमधील आरोपींपासूनच महिलांना सर्वाधिक धोका

सिडकोच्या हस्तांतरणानंतर कायापालट 
४.५० कोटी रुपये सिडकोकडून घेऊन सिडकोचे हस्तांतर करण्यासाठी २००१ मध्ये अध्यादेश काढला होता; मात्र सिडकोचे कामे पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे २० जानेवारी २००६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व नगरविकास राज्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या कार्यकाळात हस्तांतरण झाले. यासाठी महापालिकेत २२ कोटी रुपये सिडकोतर्फे देण्यात आले. सिडकोचे हस्तांतर महापालिकेत व्हावे, अशी सिडकोवासीयांची इच्छा होती. 
हे वाचलंत का? - औरंगाबाद मनसेच्या जिल्हाध्यक्षपदी हर्षवर्धन जाधव, दाशरथे

शहर बससेवेतूनही मिळाले उत्पन्न 
महापौर असताना बीओटी तत्त्वावर शहर बस सुरू करावी, असा ठराव सभागृहात मांडला. त्यास सर्व पक्षांची मंजुरी मिळाली. पाच वर्षे बससेवा चालली. प्रत्येक किलोमीटरमागे महापालिकेला पैसे मिळत होते. त्यानंतर तांत्रिक अडचणी व ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांच्या भांडणामुळे ही सेवा नंतर बंद पडली. बीओटी तत्त्वावर महापौर निवासस्थानाच्या बाजूला भव्य असे व्यापारी संकुल उभारले. यासह शहानूरवाडी येथील आरक्षित जागेत भाजी मार्केट संकुल उभे केले आहे. 

हेही वाचा -  अमित शहा यांचा राजीनामा घ्या पण का...
 गुंठेवारी नियमित करण्याचा निर्णय 
वर्ष २००५ मध्ये औरंगाबादच्या गुंठेवारीबाबत मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन प्रश्न निकाली काढण्याबाबत आम्ही निवेदन दिले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुद्रांक पेपरवरील करारनामे ग्राह्य धरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित केला गेला. शहरातील गुंठेवारी सर्वेक्षण करण्यासाठी सात एजन्सी नियुक्त करून त्यामार्फत ३० हजार घरांचे सर्वेक्षण झाले. गुंठेवारी भागातील विकासकामे करण्यास सुरवात झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत गुंठेवारी भागात महापालिकेतर्फे सुविधा देण्यात येत आहेत. 

समांतर महापालिकेच्या माध्यमातून करावेत 
शहराचा पाणीप्रश्न सुटावा यासाठी बीओटी तत्त्वावर समांतर जलवाहिनी योजनेचा प्रस्ताव मांडला होता. यासाठी २६० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला. यासाठी एल अॅण्ड टी आणि किर्लोस्कर कंपन्याही पुढे आल्या होत्या. यास विरोध झाला, त्यानंतर ही योजना महापालिकेच्या माध्यमातून शासनाच्या मदतीने करावी, असा ठराव मांडला. त्या ठरावास मंजुरी मिळाली. आज ती २६० कोटींची योजना १६८० कोटींवर गेली. 

हेही वाचा - इच्छुकांच्या गर्दीने एमआयएमचे नेते टेन्शन मध्ये...आता कुणाला द्यावे तिकीट
औरंगपुरा- टिळकपथचे अतिक्रमण हटविले 
महापौर असताना औरंगपुरा, टिळकपथ येथील रस्त्यावरील अतिक्रमण पाडून रस्ता रुंद केला, यासाठी स्वतःच्या दुकानापासून याची सुरवात केली. हे अतिक्रमण आता पुन्हा तिथे आले. यासह घाटी रुग्णालयासमोर होणारे अतिक्रमणही स्वतः हटविण्यासाठी यासाठी पुढाकार घेतला. आतापर्यंत कोणत्याही महापौरांनी सफाई कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी बोनस जाहीर केले नव्हते. मात्र, माझ्या कार्यकाळात मी दिवाळीच्या अगोदर मेळावा घेऊन कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस जाहीर केला.