औरंगाबाद-महापालिकेतील विद्यमान पदाधिकारी, दिग्गज नगरसेवकांच्या "सोयी'चे आरक्षण काढण्यासाठी आरक्षण सोडत व प्रारूप वॉर्डरचनेत करण्यात आलेल्या गडबडीवर तब्बल 370 आक्षेप घेण्यात आले होते. या आक्षेपावर शनिवारी (ता.15) सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी आक्षेप घेणाऱ्यांना टोकन देण्यात आले. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना दिवसभर मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात ताटकळावे लागले. दरम्यान, एका दिवसात शेकडो सुनावण्या घेण्याचा 'पराक्रम' आयोगाने केला. हा प्रकार म्हणजे निव्वळ फार्स असल्याचा आरोप राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी तीन फेब्रुवारीला वॉर्ड आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी प्रारूप वॉर्डरचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात वॉर्डरचनेसह आरक्षण सोडतीवर नागरिकांकडून हरकती, सूचना व आक्षेप मागविण्यात आले. त्यानुसार शेवटच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच 11 फेब्रुवारीपर्यंत तब्बल 370 आक्षेप दाखल झाले. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने साखर आयुक्त सौरभ राव यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी शनिवारी शहरात दाखल होत महापालिकेच्या मजनू हिल येथील मौलाना अबुल कलाम आझाद संशोधन केंद्रात सुनावणी घेतली. सकाळी 10.15 पासून सुनावणीला प्रारंभ झाला. यावेळी महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय, उपायुक्त कमलाकर फड यांच्यासह अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. 

वाचून तर बघा : गोष्टीतला करकोचा आला सिद्धार्थ प्राणीसंग्रहालयात... 

आकड्यांमुळे उडाला गोंधळ  
यावेळी तारखेनिहाय प्राप्त झालेल्या आक्षेपांना टोकन क्रमांक देऊन नागरिक, कार्यकर्त्यांना सुनावणीसाठी सोडण्यात आले. ज्या वॉर्डात जास्त आक्षेप होते तेथील कार्यकर्त्यांना बाजू मांडता आली नाही. दुपारी एकपर्यंत आक्षेपांवरील सुनावणी सुरळीत होती; मात्र आक्षेपांच्या यादीतील क्रमांक व वॉर्डनिहाय यादीतील क्रमांक यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने गोंधळ सुरू झाला. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली. निवडणूक विभागाकडूनच यादी तयार करण्यात आली असल्याने आक्षेपधारकांनी निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. अचानक गोंधळ सुरू झाल्याचे पाहून पोलिसांनी मध्यस्थी केली. त्यानंतर वातावरण शांत झाले. 

 
दिवसभर उभे राहण्याची शिक्षा 
मौलाना आझाद संशोधन केंद्राच्या मोकळ्या जागेत आक्षेपकर्त्यांना बसण्याची सोय मंडप टाकून करण्यात आली होती. मात्र, या ठिकाणी झालेली गर्दी व खुर्च्यांचे प्रमाण पाहता, कार्यकर्त्यांना दिवसभर उभेच राहावे लागले. पिण्यासाठी पाणीही नसल्याने अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

दुपारनंतर केली घाई 
आक्षेप घेणाऱ्यांना एकूण 101 टोकन देण्यात आले होते. दुपारी चार वाजेपर्यंत केवळ 40 टोकन झाले होते. त्यानंतर उर्वरित चार तासांत तब्बल 61 आक्षेपांची सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. त्यावरून नागरिकांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी किती वेळ मिळाला असेल याचा अंदाज येतो. 
 
अनेकांचे केले कोरडे समाधान 
सातारा-देवळाई भागातील वॉर्डांची रचना व या वॉर्डांवर टाकण्यात आलेले आरक्षण याबद्दल जास्त तक्रारी होत्या. शहरातील काही वॉर्डांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्यात आले आहे. वॉर्ड क्रमांक 112 मध्ये एकाच मालमत्तेचे दोन वॉर्डांत विभाजन करण्यात आले आहे. महापालिकेने आरक्षण टाकताना रोटेशन पद्धतीचा अनेक ठिकाणी सोयीनुसार वापर केल्याचे आक्षेपही होते. काही वॉर्ड खुल्या प्रवर्गात आणण्यासाठी तर काही वॉर्ड राखीव करण्यासाठी चक्क प्रगणक गटांची हेराफेरी करण्यात आली. 115 पैकी 68 वॉर्डांच्या सीमा बदलण्यात आल्या आहेत. प्रगणक गट एका वॉर्डातून दुसऱ्या वॉर्डात टाकताना मोठ्या अनियमितता झाल्याचेदेखील आक्षेप आहेत. हे आक्षेप ऐकून घेऊन तुमचे म्हणणे योग्य आहे, आयोग निर्णय घेईल, असे उत्तर आम्हाला देण्यात आल्याचे अनेकांनी सांगितले. 

हेही वाचा - राज ठाकरे अडकले, आणि मग...