औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीची अनिश्‍चितता अखेर संपली. आरक्षण सोडत व वॉर्ड रचनेवर आक्षेप घेणारी याचिका गुरुवारी (ता. तीन) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली. निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेसंदर्भातील गोपनीय व संवेदनशील माहिती राजकीय पक्षांना पुरविली जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, नव्याने प्रभागरचना करताना आक्षेप दाखल करणाऱ्यांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले.

महापालिकेची एप्रिल २०२० मध्ये निवडणूक होणार होती. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने प्रभाग रचना, वॉर्डांचे आरक्षण अंतिम करण्यात आले होते. आरक्षण काढताना व वॉर्ड रचना तयार करताना मोठ्या गडबडी झाल्याचा आक्षेप माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांच्यासह इतरांनी घेतला होता. मात्र या आक्षेपांवर सविस्तर सुनावणी झाली नाही. म्हणून श्री. राजूरकर यांच्यासह इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यावर श्री. राजूरकर यांच्यासह नंदू गवळी, गणेश दीक्षित, अनिल विधाते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते. त्यामुळे राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात अनिश्‍चितता होती. दरम्यान, न्यायालयात सादर केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यासंदर्भात माहिती देताना याचिकाकर्ते समीर राजूरकर यांनी सांगितले, की सुनावणीदरम्यान नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिकेचा हेतू साध्य झाला असल्याने ती निकाली काढावी, असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने करण्यात आला. त्यास याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली. मात्र, पूर्वीच्या प्रभागरचनेत गोपनीय माहिती मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती. त्याआधारे बेकायदेशीर प्रभाग रचना करण्यात आली होती.

सदर बाबतीत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असल्याबाबतचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद खंडपीठासमोर सादर केले होते. औरंगाबाद महापालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात संबंधितांवर कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. मात्र असे असतानाही नव्याने बहुसदस्यीय प्रभाग प्रारूप तयार करताना गोपनीयतेचा भंग करण्यात आला. यासंदर्भात स्वतंत्र शपथपत्र याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे यापुढे गोपनीयतेचा भंग होणार नाही असे निर्देश निवडणूक आयोगास द्यावे. त्याचप्रमाणे प्रभागरचना व आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया राबवताना कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून सर्व घटकांना सविस्तर सुनावणीची संधी देण्यात यावी त्यांचे आक्षेप विचारात घेऊनच प्रभाग रचना व आरक्षण अंतिम करावे असेही निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत, ॲड. डी. पी. पालोदकर, ॲड. शशिभूषण आडगावकर यांनी तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.

राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश

या प्रकरणात सुनावणीअंती न्यायालयाने नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिका निरस्त झाली आहे, तसेच यापूर्वी दिलेले अंतरिम आदेश उठविण्यात येतात, असे निरीक्षण नोंदविले. याचिकाकर्त्यांनी संवेदनशील माहिती उघड करण्यासंदर्भात उपस्थित केलेला मुद्दा व राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात यासंदर्भात सादर केलेले शपथपत्र विचारात घेता भविष्यात याबाबत पुनरावृत्ती होणार नाही याची खबरदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी घ्यावी; तसेच नव्याने प्रभागरचना व आरक्षण निश्चिती करताना सर्व संबंधित घटकांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले.