औरंगाबाद- शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना महापालिका आरोग्य सेवा देण्यात अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयावर (घाटी) रुग्णांचा ताण वाढला आहे. महापालिकेनेही शहरात मोठी रुग्णालये सुरू करावीत, यासाठी दबाव वाढत असून, आंबेडकरनगरात उभारल्या जाणाऱ्या 50 खाटांच्या रुग्णालयासाठी सात कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

ऐतिहासिक ठेवा - video : बघा यांच्याकडे आहेत 25 हजार ऐतिहासिक नाणी !

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरोग्य सेवेसाठी 25 कोटी रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यानुसार अद्ययावत प्रयोगशाळा, रक्‍तपेढी, डायलिसीस सेंटर, ऍम्ब्युलन्स अशी 11 कामे करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे; मात्र शहरात महापालिकेमार्फत फक्त 33 आरोग्य केंद्र व पाच रुग्णालये सुरू आहेत. यातून केवळ प्राथमिक उपचार, शासनाच्या योजनांनुसार लसीकरण, प्रसूती अशा सेवा दिल्या जातात. त्यामुळे घाटीवर रुग्णांचा ताण वाढत आहे. शहरात महापालिकेमार्फत मोठी रुग्णालये सुरू करण्यासाठी आता महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच महापालिकेच्या विविध विषयांवर बैठक घेतली. यावेळी महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी 25 कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला. त्यात महापालिकेतर्फे रक्‍तपेढी सुरू करण्यासाठी दोन कोटी, आंबेडकरनगर येथे 50 खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी सात कोटी, अद्ययावत प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ व साहित्य खरेदीसाठी एक कोटी, नेहरूनगर व भीमनगर येथे प्रत्येकी 20 खाटांच्या रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी एक कोटी, सातारा-देवळाई भागात दोन आरोग्य केंद्रांच्या बांधकाम व मनुष्यबळासाठी सहा कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली.

नेहरूनगर, भीमनगर, आंबेडकरनगर येथे माता व बाल संगोपन कार्यक्रमांतर्गत गर्भवती माता तपासणी व उपचार यासाठी लागणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी एक कोटी, अपंगांच्या त्वरित निदान व उपचार केंद्रासाठी एक कोटी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. 

मोफत अंत्यविधीसाठी शासनाकडे मागणी 
महापालिकेने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने मोफत अंत्यविधी योजना सुरू केली होती; मात्र अवघ्या काही महिन्यांत या योजनेला घरघर लागली. त्यानंतर बंद पडलेली योजना पुन्हा एकदा 19 सप्टेंबर 2019 पासून सुरू करण्यात आली; मात्र प्रशासनाकडून स्मशानजोगींना पैसे दिले जात नसल्याने योजना पुन्हा बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्याची मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 25 कोटींचा निधी देण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले.

हेही वाचा - ...आणि त्याच्या डोक्यावरून गेले जेसीबीचे चाक