औरंगाबाद- पाणीपट्टी 4,050 वरून 1,800 रुपये करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे आगामी सर्वसाधारण सभेत सादर केला जाणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दोन दिवसांपूर्वी सांगितले होते; मात्र नागरिक पैसेच भरत नसतील तर पाणीपट्टी कमी करण्यात काय अर्थ, असा प्रश्‍न करीत आयुक्तांनी महापौरांच्या घोषणेची हवाच काढली आहे. पाणीपट्टी कमी करण्याची घोषणा राजकीय स्टंट असू शकतो, असा चिमटाही त्यांनी काढला. 

हेही वाचा- शंकररावांना का नव्हते मुंबईत घर...

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आगामी आर्थिक वर्षापासून पाणीपट्टीत कपात करून ती 1,800 रुपये एवढी करण्याची घोषणा केली आहे. महापौरांच्या या घोषणेवर आयुक्तांनी उत्पन्न वाढल्याशिवाय पाणीपट्टीत कपात करणे शक्‍य नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे महापौरांची घोषणा केवळ फार्स ठरण्याची शक्‍यता असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती. असे असतानाच दोन दिवसांपूर्वी पाणीपट्टीत कपात करण्यासाठी आयुक्तांनी सहमती दर्शविली आहे. तसा प्रस्ताव येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. सोमवारी (ता. 17) पत्रकारांसोबत बोलताना आयुक्त म्हणाले, नागरिकांना कमीत कमी कर लागला पाहिजे, हे माझे वैयक्तिक मत आहे; मात्र सध्या पाणीपट्टीच्या वसुलीचा विचार केला असता, ती अत्यंत नगण्य आहे.

वाचून तर बघा : गोष्टीतला करकोचा आला सिद्धार्थ प्राणीसंग्रहालयात... 

अनेकजण पाणीपट्टीच भरत नाहीत. त्यामुळे कमी करण्याचा प्रश्‍नच नाही, असे सांगत महापौरांच्या दाव्याची हवाच काढून घेतली. पाणीपट्टीत कपात हा राजकीय घोषणेचा स्टंट असू शकतो, असा चिमटाही आयुक्तांनी यावेळी काढला. 
 
कंपनी असताना कोट्यवधींची वसुली 
महापालिकेने समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी पाणीपुरवठ्याचे खासगीकरण केले होते. योजना औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीच्या ताब्यात दिल्यानंतर वर्षभरात 160 कोटी रुपयांची पाणीपट्टी वसूल झाली होती. पाणीपुरवठा महापालिकेकडे आल्यानंतर मात्र गेल्या वर्षी केवळ 17 कोटी, तर यंदा आतापर्यंत 21 कोटी रुपये पाणीपट्टीपोटी जमा झाल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. 

 
पाणीपट्टीची वसुली कमी आहे; मात्र जे नागरिक पाणीपट्टी भरतात, त्यांनाच भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. अशा नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पाणीपट्टी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास आयुक्त सहमती दर्शवतील, अशी आशा आहे. 
नंदकुमार घोडेले, महापौर.