औरंगाबाद: बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून जीएसटी क्रमांक मिळवत कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार करणाऱ्या बोगस व्यापाऱ्यांवर राज्यकर जीएसटीने कारवाई केली. शहरातील सात बोगस व्यापाऱ्यांवर धडक कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे करचुकवेगिरी करणाऱ्या तसेच बोगस व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

राज्यभरात बोगस व्यापाऱ्यांचे रॅकेटच कार्यरत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या बोगस व्यापाऱ्यांवर आता फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यकर जीएसटी विभागातर्फे देण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यकर जीएसटीच्या अन्वेषण विभागाने राज्यकर सहआयुक्त आर.एस.जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपायुक्त रवींद्र जोगदंड, सहायक आयुक्त मकरंग कंकाळ यांच्या टिमने ही कारवाई केली आहे. या विभागाने शहरातील मे. इंद्र ट्रेडर्स, मे. पूर्ती कन्स्टक्शन, विधाता मेटल्स, मे. सृष्टी इम्पेक्स, विधी एंटरप्रायजेस, जय गणेश कार्पोरेशन, एम.के इंटरप्राईजेस यांनी वस्तू व सेवाकर कायदा २०१७ नुसार अन्वये खोटी कागदपत्रे दाखल करीत जीएसटी क्रमांक मिळवले. यातून व्यापाऱ्यांनी शंभर कोटी पेक्षा जास्त रक्कमेची खोटे देयके निर्गमित करून शासनाच्या महसूलाची हानी केल्याचे जीएसटीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हे व्यापारी कोणत्याही मालाची प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री न करता मोठ्या प्रमाणावर खोटी बीजके स्विकारून व निर्गमित करत असल्याचे राज्यकर जीएसटीच्या कारवाईत आढळले. राज्यात २५ तर राज्याबाहेर दोनशेहून अधिक व्यापाऱ्यांनी अशाच प्रकारच्या मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी, तसेच खोटी कागदपत्रे वापरून नोंदणी दाखला घेतल्याचे दिसून आले. हा प्रकार राज्यकर जीएसटी कायद्या अंतर्गत दखलपात्र व अजामीनपात्र स्वरूपाचा गुन्हा आहे.

औरंगाबादच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा 

यानुसार दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. या करावाईत सहाय्यक राज्यकर आयुक्त माधव कुंभरवाड, धनंजय देशमुख, तुषार गावडे यांच्या विभागातील १५ राज्यकर निरीक्षक यांनी सहभाग घेतला. अशीच प्रकारे जीएसटी विभागातर्फे जालन्यात पंधरा हजार वाहनांची ई-वे बील तापसणी करण्यात आली. यातून लाखो रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहेत, असेही राज्यकर उपायुक्त जोगदंड यांनी सांगितले.

(edited by-  pramod sarawale)