नवी दिल्ली : भारतातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये नेतृत्वस्थानी ९० टक्के सवर्ण असून एकाही माध्यमसंस्थेचा प्रमुख हा दलित अथवा आदिवासी नसल्याचे ‘ऑक्सफॅम इंडिया’ आणि ‘न्यूजलॉंड्री’ने तयार केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या अहवालात भारतीय माध्यमांतील वंचित घटकांचे प्रतिनिधीत्वावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

या सर्वेक्षणासाठी मुद्रित माध्यमे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि डिजिटल माध्यमांचा अभ्यास केला होता. या सगळ्या माध्यम संस्थांच्या नेतृत्वस्थानी सर्वसाधारण गटातील (प्रामुख्याने सवर्ण) लोक असून अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींचा एकही उमेदवार नसल्याचे आढळून आले आहे. दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठा मीडिया फोरम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘दि मीडिया रम्बल’च्या व्यासपीठावरून याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. हिंदी आणि इंग्रजी दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या पाचपैकी तीन लेखांचे लेखक हे सर्वसाधारण गटातील असून अल्पसंख्याक समुदाय, अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील लेखकांचे प्रमाण हे पाचात एक असल्याचे आढळून आले आहे.

१२१ न्यूजरूममधील पदांचा अभ्यास

१०६ पदे सवर्णांकडे

५ अन्य मागास घटकांकडे

६ अल्पसंख्याक घटकांकडे

४ केसचा मात्र अभ्यास नाही

वृत्त संकेतस्थळांवर ७२ टक्के लेख

सवर्ण लेखकांचे १० (९७२ पैकी) नियकालिकांचे विषय जातींशी संबंधित

१२ नियतकालिकांचा अभ्यास

२० हजार नियतकालिके, वृत्तपत्रांतील लेख

२ हजार प्राइम टाइम डिबेट

७६ सूत्रसंचालक

३ हजार ३१८ पॅनलिस्ट

१२ महिने ऑनलाइन वार्तांकन

मागील तीन वर्षांतील आमच्या या दुसऱ्या अहवालातून भारतातील न्यूजरूममध्ये वंचित घटकांना पुरेसे स्थान मिळाल्याचे दिसून येत नाही. माध्यमसंस्थांनी राज्यघटनेतील समतेच्या तत्त्वाचा अंगीकार करावा, केवळ वार्तांकनामध्येच नाही तर नियुक्त्यांमध्येही ते दिसायला हवे.

- अमिताभ बेहर, सीईओ ऑक्सफॅम इंडिया