गंगापूर : शरिफपूर-आंबेवाडी रस्ता आंदोलन चिघळले असून, ग्रामस्थांनी सरण रचून गुरुवारी (ता.२५) सामूहिक आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना ७५ वर्षांपासून शरिफपूर-आंबेवाडी जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने ग्रामस्थांसहित शालेय विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. विशेष म्हणजे शासन दरबारी रस्त्याला क्रमांकच नाही. त्यामुळे रस्ता मंजूर होत नाही. रस्त्याला क्रमांक मिळावा, म्हणून ग्रामस्थांनी अनेकदा निवेदने, उपोषण आंदोलने केली. मात्र, प्रशासनाने दखल घेतली नाही. यामुळे ग्रामस्थांनी सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला होता.

गुरुवारी सकाळपासूनच शरीफपूर गावात रस्ता शोधत पोलिस प्रशासनासह जिल्हा परिषदेचे अधिकारी खड्डेमय रस्त्यातून गावात दाखल झाले. यावेळी संतप्त महिलांनी अधिकाऱ्यांना बांगड्या भेट देऊन प्रशासनाचा निषेध केला. तसेच येथील शेतकऱ्यांनी सरण रचून त्यावर उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने अनर्थ टळला. तीन तास सुरू असलेल्या आंदोलनाचा तोडगा निघत नसल्याने जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती संतोष जाधव यांनी मध्यस्थी केली.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य अभियंता व्ही. एस. डहाळे यांनी वरिष्ठांना संपर्क साधून ग्रामस्थांना लेखी आश्वासन देत खडीकरण करण्यासाठी तातडीचा १५ लक्ष मंजूर केला. त्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले. तसेच सदरील रस्त्यासाठी २५/१५ अंतर्गत दोन कोटींचा प्रस्ताव देखील प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमचे मतदान कसे चालते

रस्त्याला क्रमांक नाही म्हणून रस्ता नाही तर क्रमांक नसताना आमचे मतदान कसे चालते असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. अधिकारी फक्त आश्वासन देतात ठोस काहीतरी गावात घेऊन या, तुमच्या हातात काहीच नसेल तर तुम्ही काय पाखरं मारायला गावात आले का० असा टोलाही ग्रामस्थांनी लगावला.

`सकाळ`च्या वृत्तानंतर सुमोटो याचिका दाखल

क्रमांक नसल्याने आंबेवाडी शरीफपूर रस्ता रखडला तीन वर्षापूर्वीच्या या सकाळच्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेतली होती. याचिकेच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती प्रसन्न वारुळे व न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी राज्य शासनासह प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या होत्या.