औरंगाबाद : जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण (दिशा) समितीची बैठक दर चार महिन्यांनी झाली पाहिजे मात्र जिल्ह्यात तीन खासदार असताना होऊ शकली नाही, यावर खासदार इम्तियाज जलील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेसंबंधित बैठकीत ठोस निर्णय होणे अपेक्षित असताना काहीच निर्णय झाला नाही. गरिबांना घरे देण्याविषयी निव्वळ टाइमपास सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना खासदार म्हणाले, की प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये राज्याच्या इतर भागात गरिबांना घरे मिळाली देखील.

आधी तर ही योजना औरंगाबादमध्ये संपल्यातच जमा होती. आपण याविषयी आवाज उठवल्यानंतर हालचाल झाली, निविदा प्रक्रिया झाली, कंत्राट दिले गेले, जागा दिल्या गेल्या. आजच्या बैठकीत चार जागांपैकी आवास योजनेबाबत ठोस निर्णय होणे अपेक्षित होते मात्र चौकशी समिती नेमली गेली. ही निव्वळ वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे. पुन्हा नगर विकास समितीकडे मला जावे लागेल असा इशारा प्रशासनाला दिला.

वृद्धांना केंद्राचे ३०० तर राज्याचे ७०० असे १ हजार रुपये दर महिन्याला पेन्शन दिले जाते. प्रशासनाकडून सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सर्वांचे पैसे दिल्याचे सांगितले जाते मात्र प्रत्यक्षात ते अजून मिळाले नाहीत. ग्रामपंचायतीसाठी ५ कोटी रुपये खर्चून ऑप्टिक फायबर टाकली मात्र याचा ८५० ग्रामपंचायतींपैकी फक्त ३२ ग्रामपंचायतींना फायदा झाला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

विलंब तरी लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम : दानवे

खासदार इम्तियाज जलील यांनी मांडलेल्या भूमिकेवर बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले, बॅंकेत ५० कोटी येऊन पडलेले आहेत. थोडा उशीर झाला असला तरी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. ऑप्टिक फायबरचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीला २० हजार रुपये खर्च लागतो. ग्रामपंचायतींना हा निधी डीपीसीतून देण्याबाबत विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केली.