औरंगाबाद: बीड जिल्ह्यातील केज व गेवराईसाठी फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर केलेला निधी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यात वळविण्यात आला. यास औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांनी शासनाच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

हे नक्की वाचा: हो! आता मोबाईलमधून आपोआप होणार सगळेच चायनीज ॲप्स डिलीट

याचिकाकर्त्याने यासंबंधी शासनदरबारी न्याय मागावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात बीड जिल्ह्यातील केज व गेवराई तालुक्यांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत १०९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे मुख्य अभियंता यांनी कामास मंजुरी प्रदान केली होती.

प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर निविदा सप्टेंबर २०१९ मध्ये अंतिम करण्यात आल्या होत्या. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राज्यात सत्तापालट झाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ ग्रामविकासमंत्री झाले. ग्रामसडक योजनेचा केज व गेवराई जिल्ह्यातील मंजूर निधी पुणे व कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यात वर्ग करण्यात आला. सर्व मान्यता रद्द करण्यात आल्या. यास बीड येथील जिल्हा परिषद सदस्य विजयकांत विक्रम मुंडे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले.

हेही वाचा: शेतकऱ्यांनो...निंबोळी अर्क तयार करण्याची हीच खरी वेळ, विनाखर्च बनविण्याची ही आहे पद्धत

राज्यात सरकार बदलल्यामुळे मंत्र्यांनी निधी आपल्या मतदारसंघात नेल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. राज्य शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे पाटील यांनी संबंधित याचिका जनहित याचिका होऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद केला. निधी इतरत्र हलविणे ही शासनाची आर्थिक व धोरणात्मक बाब आहे. अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित शासन यंत्रणेस असल्याचे काळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत शासनदरबारी न्याय मागण्याचे निर्देश दिले.