बीड : जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला मागच्या व चालू वर्षासाठी दलित वस्ती विकास योजनांसाठी भरघोस निधी मिळाला आहे. मात्र, या ७० कोटींत विकास कोणाचा होणार? असा प्रश्न पडला आहे. कारण, निधी मिळवून देण्यासाठी दलालांची टोळी कधीच सक्रिय झाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ठरावीक विभागांनाच सध्या निधी आहे. अगोदरच कोरोना विषाणू संसर्गामुळे निधीचे सगळे मार्ग बंद असले तरी शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला मात्र २०२० - २१ या आर्थिक वर्षासाठी ३४.१४ कोटी रुपये तर २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षासाठी ३५ कोटी रुपयांचा निधी आला आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या स्व-उत्पन्न निधीतून २०२० - २१ मध्ये दोन कोटी ३० लाख रुपये मिळाले होते. तर, यंदा ७१ लाख रुपये मिळाले आहे. दिव्यांगांच्या पाच टक्के निधीतूनही ५७ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. एवढा भरमसाठ निधी असलेली जिल्हा परिषदेची सध्या ही एकमेव समिती आहे. दरम्यान, स्व-उत्पन्न निधीचे वाटप करतानाही आरोप - प्रत्यारोप झालेच. परंतु, कोणी जुमानले नाही. मात्र, आता पुन्हा हा ७० कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यासाठी सध्या धांदल सुरु आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तोंडावर हा भरमसाठ निधी आल्याने निकषाप्रमाणे सर्वच जिल्हा परिषद गटांत हा निधी द्यावा, अशी सदस्यांची मागणी आहे. मात्र, यात काही कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने दलालांनी शिरकाव केला आहे.

जिल्हा परिषद सदस्यांची शिफारस नसलेल्यांनाही नियमात दाखवून निधी वाटपाच्या यादीत नाव समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. अनेक दिवसांपासून काही ठरावीक मंडळी याच समाज कल्याण विभागाच्या दलित वस्ती विकास निधी वाटपाच्या संबंधीच जिल्हा परिषद आवारात कामे करीत आहेत. त्यामुळे या बदनामीचे डाग चांगल्या पदाधिकाऱ्यांनाही लागू शकतात. भाजपमध्येही जरा अवमेळच असल्याने आणि त्यांच्या काळातही हीच पद्धत असल्याने तेही बोलायला तयार नाहीत.