औरंगाबाद : केंद्रीय अर्थ खात्याचा (Union Finance Ministry) कारभार सर्वसामान्य जनतेला कळावा यासह केंद्राने गरिबांसाठी लागू केलेल्या योजना सर्वांपर्यंत पोचाव्यात या अनुषंगाने तसेच जनधन योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल ट्रांझक्शन, शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप प्रक्रिया सुलभता आणि डीएमआयसीमधील गुंतवणूक यावीत या सर्व विषयांवर औरंगाबादेत गुरुवारी (ता.१६) राष्ट्रीयीकृत बँकांची राष्ट्रीयस्तरावरील परिषद घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Union Minister Of State For Finance Bhagwat Karad) यांनी सोमवारी (ता. १३) पत्रकार परिषदेत दिली. डॉ. कराड म्हणाले की, सर्व सार्वजनिक राष्ट्रीयीकृत बँका, नाबार्डचे अध्यक्ष यांच्यासह अर्थ विभागाचे सचिव, अतिरिक्त सचिव, व डीएमआयसीचे राष्ट्रीय (Aurangabad) संचालक अभिषेक चौधरी या सर्वांच्या उपस्थितीत दिवसभर ही परिषद चालणार आहे. जनधन योजना, २०१६-१७ ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यानुसार देशभरातील ४१ कोटी ७० लाख लोकांनी जनधन खाते उघडले आहे. यासह तरुणांना स्वयंरोजगार व उद्योजक घडवून देण्यासाठी मुद्रा योजना लागू करण्यात आली आहे.

या योजने बाबत तसेच डिजिटल व्यवहार संदर्भात चर्चा आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्जवाटप व इतर प्रक्रिये संदर्भात या परिषदेत दिवसभर चर्चा होणार आहे. पहिल्यांदाच औरंगाबादला अशा प्रकारची राष्ट्रीय स्तरावरील परिषद होणार आहे. परिषदेत डीएमआयसीत उद्योग यावेत, येथील क्षमता सार्वजनिक बँकांच्या राष्ट्रीय संचालकांना कळावेत यासाठी डीएमआयसीचे प्रेझेंटेशन ही आम्ही त्यांना सादर करणार आहोत. नीती आयोगाचे कार्यकारी संचालक यांचीही उपस्थिती राहणार आहेत. डीएमआयसीत गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना कर्ज सुलभतेने उपलब्ध ते व्हावे या उद्देशाने डीएमआयसीचाही समावेश करण्यात आला आहे. जन आशीर्वाद यात्रेदरम्यान बँकांविषयी अनेक तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या त्याविषयीही या परिषदेत चर्चा कडून त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही डॉ. कराड यांनी सांगितले. दरम्यान, ओबीसींना आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका होऊ नयेत, अशी भूमिकाही त्यांनी एका प्रश्‍नाचा उत्तरात मांडली. यावेळी भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केनेकर, संजय खंबायते, जालिंदर शेंडगे, प्रा.डॉ. राम बुधवंत, राजेश मेहता, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे झोनल मॅनेजर अहिलाजी थोरात यांची उपस्थिती होती.