छत्रपती संभाजीनगर - अकरावी, बारावीच्या प्रवेशासंदर्भात ‘शंभर टक्के मार्कांसाठी नवा फंडा’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (ता.चार) शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातर्फे विभागातील सर्व पदाधिकाऱ्यांची देवगिरी महाविद्यालयाच्या सभागृहात बैठक घेतली. या बैठकीत ग्रामीण भागातील बारावीचे प्रवेश, बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करणे, महाविद्यालयांची सक्तीने तपासणी करण्याचे आदेश सर्व पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग १५ जुलैपासून सुरू होणार असून, बारावीचे वर्ग यापूर्वीच सुरू झाले आहेत. दरम्यान, ‘कनिष्ठ महाविद्यालयात ‘विज्ञान’ शाखेत प्रवेश घ्यायचा अन् खासगी कोचिंग क्लास जॉइन करायचा’ हा नवा पॅटर्न आता सगळीकडेच पहायला मिळत आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थित कमी झाल्याची वस्तुस्थिती आहे.

दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर अनेक पालक ‘नीट’, सीईटीच्या तयारीसाठी आपल्या मुला-मुलींचा प्रवेश ग्रामीण भागातील एखाद्या कनिष्ठ महाविद्यालयात निश्चित करतात. त्याठिकाणी डोनेशन (विनाअनुदानितसाठी) स्वरूपात काही प्रमाणात रक्कम दिली जाते. त्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक व अंतर्गत परीक्षा व बोर्ड परीक्षेलाच यायचे अशी सवलत दिली जाते. कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी त्याठिकाणी दररोज येत नाहीत; पण कोचिंग क्लाससाठी मात्र नियमित जातात, अशी स्थिती आहे.

ग्रामीण भागात क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश कसे दिले जातात? व्यवस्थित तपासणी का होत नाही? एकीकडे कॉपीमुक्तीसाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करत असताना, गैरप्रकाराला खतपाणी कोण घालतंय? याबाबत तपासणी करून संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे, शिक्षण सहउपसंचालक आर. एम. वाणी, शिक्षण निरीक्षक डॉ. सतीश सातव यांनी विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुखांना दिले.

बैठकीत ठरल्यानुसार...

• अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करावी लागणार

• दोन्ही वर्गात सीसीटीव्ही असावेत. त्याचे काटेकोर नियंत्रण केले जाणार. यासाठी यंत्रणा बसविणार

• पथकांकडून कनिष्ठ महाविद्यालयांची अचानक तपासणी होणार. यात हलगर्जी होणार नाही.

• उपस्थिती कमी असल्यास त्याचे उत्तर संबंधित शाळांना द्यावे लागेल.

• कुठल्याही महाविद्यालयात क्षमतेपेक्षा एकही प्रवेश जादा चालणार नाही.

उपसंचालक स्तरावरून ठोस कारवाई का नाही?

कनिष्ठ महाविद्यालयातील अकरावी, बारावीच्या वर्गांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी, सीसीटीव्ही असणे हा नियम आहे. मात्र, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही, याची पडताळणी उपसंचालक स्तरावरून करणे गरजेचे आहे. यावर शिक्षण विभागाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

बोर्ड परीक्षेसाठी हवे ७५ टक्के हजेरीचे बंधन

बोर्डाच्या परीक्षेसाठी शैक्षणिक वर्षातील किमान ७५ टक्के दिवस तो विद्यार्थी शाळेत किंवा महाविद्यालयात हजर असणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय त्याला परीक्षेला बसता येत नाही, असा नियम आहे. कौटुंबिक किंवा काही वैयक्तिक कारणास्तव एखादा विद्यार्थी ६० ते ७५ टक्के दिवसच शाळेत आला असल्यास त्यासाठी त्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव बोर्डाला पाठवून मान्यता घ्यावी लागते. पण, ‘नव्या पॅटर्न’मुळे बोर्डाकडे कमी उपस्थिती असल्याबाबतचे प्रस्ताव देखील वाढत आहेत; पण त्यासाठी आजारपणासह अन्य कारणे नमूद केली जातात, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.