औरंगाबाद : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे बऱ्याच विद्यार्थी संघटनांनी स्वागत केले आहे. अनेकांनी मेरीटच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल का? एटीकेटी आणि बॅकलॉगच्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार? मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? असे अनेक एक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबद्दल संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केलेली मते त्यांच्याच शब्दात.

अंतिम वर्षाच्या परिक्षेबद्दल बोलताना एसएफआय लोकेश कांबळे म्हणाले, निर्णय योग्यच आहे. पण ज्यांचे एटीकेटी आणि बॅकलॉगच्या विद्यार्थ्यांसाठीही शासनाने धोरण अवलंबले पाहिजे, जेणेकरुन त्या विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेशासाठी अडथळा येऊ नये. तसेच त्यांचे प्रवेश सुकर व्हावेत. एटीकेटी आणि बॅकलॉगबाबतची आमची उर्वरित मागणीही पुर्ण करावी. किंवा याबाबत खुलासा करावा. अन्यथा तोही प्रश्‍न निकाली काढावा.

रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे सचिन निकम यांनी विद्यार्थ्यांचे मिळालेल्या गुणावर समाधान होणार नाही, अश्या विद्यार्थ्यांसाठी परिस्थिती सामान्य झाल्यावर श्रेणी सुधार करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक,आरोग्य व आर्थिक हित जोपासणारा आहे. यापुढे आवेदन पत्र भरून घेण्यासाठी कोणतेही शुल्क न आकारता मोफत भरून घ्यावे, पुनर्मूल्यांकनचे निकाल जाहीर व्हावेत. अशा मागणी केली.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

मुख्यमंत्र्यांनी सवंग लोकप्रियतेसाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. नविन विद्यापीठ कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांना परिक्षेबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? हे मुख्यमंत्र्यांनी तपासायला हवे होते. शिक्षणमंत्र्यांनी युजीसीला पाठवलेल्या पत्राला काय उत्तर दिले, हे जाहीर करावे. गुणवत्तापुर्ण शिक्षणात तडजोड करुन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या निर्णयाचा अभाविप जाहीर निषेध करते. असे अभाविपचे गोविंद देशपांडे यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी विद्यार्थी कॉंग्रेसचे अमोल दांडगे यांनी अंतिम वर्षाच्या निर्णयात तफावत आहे. त्या अश्‍या कि, मुल्यांकन कसे होणार? आधीच्या परीक्षा होमसेंटरमध्ये झाल्याने तसेच मासकॉपी झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करायला पाहिजे. पण मेरिटचा मुद्दा कसा हाताळणार? मेरिटच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसानच आहे. सीईटी होणार का? विद्यापीठ शासनाचे किती ऐकणार? हेदेखील महत्वाचे आहे. हा संभ्रमही दुर व्हावा. अशी मागणी केली.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

जागतिक संदर्भाने विचार जर केला तर, हा निर्णय योग्य आहे. पण शिक्षणाच्यादृष्टीने विचार केल्यास हा निर्णय फार घातक आहे. त्यामुळे कोरोना महामारी संपल्यावर जर सामाजिक अंतर राखुन अंतिम वर्षाच्या मुलांच्या परीक्षा घेतल्या तर फार बरे झाले असते. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत फेरविचार करावा. कोरोनाची बॅच म्हणून शिक्का लागु नये. असं म्हणणं सम्यक विद्यार्थी आंदोलनचे प्रकाश इंगळे यांचे आहे.

मनविसेचे संकेत शेटे म्हणाले, कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यभरातील आठ ते नऊ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे. एकदम योग्य निर्णय आहे. पाच-सहा दिवसांपुर्वीच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्याकडे मागणी केली होती. याबाबतचे नेतृत्व त्यांनीच केले. आता आम्ही शुल्कवाढीचा मुद्दा हाती घेणार आहे.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर एनएसयूआयने संपूर्ण राज्यात विरोध केला होता. आम्ही विद्यार्थ्यांना ग्रेड देण्याची सूचना केली होती. आज महाराष्ट्र शासनाने आमची मागणी मान्य केली आहे. या निर्णयाचे एनएसयुआय स्वागत करत आहे. एनएसयूआयच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे आणि शिक्षणमंत्र्यांचे आभार मानतो. असे  एनएसयुआयचे मोहीत जाधव यांनी सांगितले.

एआयएमआयएमचे कुणाल खरात म्हणाले, विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापकांना तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर लढत असलेल्या संघटनांना सरकारने विचारात न घेता तसेच यांचे कुठलेही म्हणणे न ऐकता एकाएकी निर्णय घेतला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना टक्केवारीसाठी परीक्षा द्यायची ते परीक्षा देऊ शकतात. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो परंतु आमच्या विद्यार्थी संघटनेला अनेक होतकरू,गरीब, हुशार विद्यार्थी संपर्क करून सरकारच्या हया निर्णया विरोधात नाराजी व्यक्त करत आहेत.