छत्रपती संभाजीनगर - शहरातील ‘ग्रीन झोन’मधील जमिनी ‘यलो’ करून सुमारे ७० हजार घरांना शासनाच्या ‘गुंठेवारी’चा लाभ देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी शासनाने मार्गदर्शन करावे, असे पत्र महापालिकेने पाठविले आहे, पण अद्याप शासनाकडून उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे ‘ग्रीन झोन’मधील घरांच्या नियमितीकरणाची प्रकिया सुरू झालेली नाही.

राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे गुंठेवारी अधिनियमाअंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेने सुमारे १० हजार बांधकामे नियमित केली आहेत. त्यातून सुमारे १५० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. असे असले तरी ग्रीन झोनमध्ये असलेली सुमारे ७० हजार बांधकामे अद्याप नियमित झालेली नाहीत. त्यामुळे या भागातून महापालिकेला कोणतेच उत्पन्न मिळत नाही.

महापालिकेला मात्र सर्व सोईसुविधा या वसाहतींना द्याव्या लागतात. गुंठेवारी अधिनियमांतर्गत ग्रीन झोनमधील आणि आरक्षित जागांवरील बांधकामे नियमित केल्यास या बांधकामांना अधिकृत बांधकामांचा दर्जा प्राप्त होईल आणि महापालिकेला देखील नियमितीकरणातून मोठा महसूल मिळेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ‘ग्रीन’ झोनवरील ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घेतला आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने शासनाच्या नगर विकास विभागाचे मार्गदर्शन मागवले, त्यासाठी पत्रव्यवहार देखील केला, पण अद्याप शासनाकडून महापालिकेला कोणताच निर्णय कळवण्यात आला नाही. त्यामुळे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरु होऊ शकली नाही.

महापालिकेला घ्यावा लागणार ठराव

अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले, शासनाचे मार्गदर्शन अद्याप प्राप्त झालेले नाही. शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त होताच ग्रीन झोनमधील बांधकामे नियमित करण्याबद्दल महापालिकेला ठराव घ्यावा लागेल आणि त्यानंतर नियमितीकरणाची अंमलबजावणी करावी लागेल.