औरंगाबाद : ओबीसी समाजाचे OBC Community राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायलयाने Supreme Court Of India रद्द केल्यानंतर भाजप चांगलेच आक्रमक झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये Mahavikas Aghadi Government स्वत:ला ओबीसींचे नेते म्हणून घेणारे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार Vijay Wadettiwar आणि अन्नपुरवठा, ग्राहक व संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ Chhagan Bhujbal यांनी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले नाही. यामुळे त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी खासदार डॉ. भागवत कराड MP Bhagwat Karad यांनी बुधवारी (ता.२३) पत्रकार परिषदेत केली. डॉ.कराड म्हणाले की, सरकारमध्ये स्वत:ला ओबीसी नेते म्हणून घेणाऱ्या छगन भुजबळ आणि वडेट्टीवार यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे दोन्ही मंत्री उपस्थित असतात. या बैठकीत त्यांनी प्रभावीपणे ओबीसींचा OBC Political Reservation मुद्दा मांडावा आणि न्यायालयास हवा असलेला एम्पिरिकल डाटा द्यावा. यासह नेमण्यात आलेल्या आयोगाचे नेमके काम काय त्याबद्दल माहिती या दोन ते तीन गोष्टी सर्वोच्च न्यायलयास देत नाही. हे देण्यासाठी या मंत्र्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे. त्यांनी हे शक्य नसेल, तर ओबीसींसाठी मंत्रीपदाचा राजीनाम द्यावा. ओबीस म्हणून त्यांनी या मुद्द्यासाठी बाहेर पडले पाहिजेत.chhagan bhujbal, vijay wadewattiwar should resign, bhagwat karad demand aurangabad

ओबीसींना पूर्ववत राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी भाजप कोर्टाबरोबरच रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचा इशाराही डॉ. कराड यांनी दिला आहे. यावेळी आमदार अतुल सावे, शहराध्यक्ष संजय केणेकर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल मकरिये, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस बापू घडामोडे, शालिनी बुंधे, प्रा. गोविंद केंद्रे, कचरू घोडके, प्रा.राम बुधवंत, राजेश मेहता आदी उपस्थित होते.