औरंगाबाद : महापालिकेने शहरातील मालमत्तांच्या मोजणीसाठी जीआयएस (जीओग्राफीक इन्फोरमेशन सिस्टीम) मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर प्रभाग क्रमांक नऊची मॅपिंग पूर्ण करण्यात आले आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आता उर्वरित आठही प्रभागांची मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. पुढच्या टप्प्यात प्रत्यक्ष सर्वेला सुरुवात केली जाणार आहेत. शहराच्या १३५ चौरस किलोमीटर जागेचे ड्रोन कॅमेऱ्याने फोटो काढण्यात आले आहेत.

प्रशासनाकडून मागील चार महिन्यापासून या कामाचे नियोजन सुरु होते. हे काम गुजरातच्या एमएक्स इन्फो या कंपनीला दिलेले आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून दहा कोटी रुपयांचा खर्चही केला जात आहे. ड्रोनव्दारे काढलेल्या सर्व फोटोची सॅटलाईट इमेजसोबत पडताळणी करण्यात येणार आहे. शहराचा एकूण परिसर हा १७० चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी १३५ चौरस किलोमीटर जागेचे ड्रोनव्दारे फोटो काढण्यात आले आहे. शहरात सध्या पाच लाखांपेक्षा अधिक घरे असतील. मात्र, त्यापैकी केवळ २ लाख ५० हजार मालमत्तांची महापालिकेच्या दप्तरी नोंद आहे. त्यापैकी दोन लाख मालमत्ताधारक हे कर भरत असल्याचे समोर आले आहे.

या मॅपिंगनंतर शहरात एकूण किती मालमत्ता आहेत, हे समोर येईल. ज्या मालमत्तांना कर आकारलेला नाही, त्यांना कर आकारण्यात येणार आहे. आता यापुढील टप्प्यात जीआयएस मॅपिंगच्या आधारे महापालिकेचे कर्मचारी प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणार आहे. यासाठी एक स्वतंत्र फॉर्म तयार करण्यात आलेला आहे. हा फॉर्म शहरात वितरित केला जाणार आहे. कंत्राटी कर्मचारी व महापालिकेचे कर्मचारी तो भरून जमा करणार आहेत.

मालमत्ता नोंदणीच्या फॉर्ममध्ये विद्युत मिटर क्रमांक, आधारकार्ड, पॅननंबर घेणार, घराचे नळ कनेक्शन यांची नोंद केली जाणार आहे. तसेच मालमत्तेच्या बांधकाम क्षेत्रफळाची नोंद केली जाईल. पहिला मजला, दुसरा मजला, तिसरा मजला याप्रमाणे नोंदणी केली जाईल. त्यासोबतच मालमत्ताधारकांचे मोबाईल नंबर, आधारकार्ड नंबर, पॅन कार्ड नंबर, आणि विद्युत मिटर क्रमांक, ई-मेल घेतले जातील. हे सर्व नंबर मालमत्तेसोबत जोडण्यात येईल. त्यामुळे मालमत्ता कराची पुन:आकारणीही केली जाणार आहे.