औरंगाबाद: कोरोनाचा शिक्षण विभागाला मोठा फटका बसला आहे. शाळांना शुल्क घेण्यासाठी शासनाने मर्यादा आखून दिल्या असल्या तरी शिक्षकांचे पगार, इमारत भाडे, वीजबिल यामुळे शाळांची अवस्था बिकट झाली आहे.

तसेच शाळेच्या पायाभूत सुविधांसाठी इंग्रजी शाळांनी बॅंकाकडून घेतलेले कर्ज, स्कूल व्हॅनचे हप्ते यामुळे संस्थाचालक मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे आता संस्थाचालक शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया काय हे जाणून घेण्यासाठी शिक्षण विभाग कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत! शिक्षण विभागाच्या अंदाजानुसार, जिल्ह्यातील तब्बल ४० टक्के शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.

मागील १४ महिन्यांपासून कोरोनामुळे खासगी इंग्रजी शिक्षण संस्थांची अवस्था बिकट बनली आहे. वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून शुल्क मिळत नाही. परिणामी इमारतीचे भाडे, लाइटबिल, मनपा कर, शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी देखील संस्थाचालकांकडे दमडी उरलेली नाही. यंदा देखील कोरोनाच्या परिस्थितीत सुधारणा दिसत नाही. पायाभूत सुविधा, स्कूल बससाठी अनेक संस्थाचालकांनी बॅंकाकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेतलेले आहे.

या कर्जाचा मासिक हप्ता साधारण दोन ते तीन लाखांच्या आसपास आहे. शाळा बंदमुळे मिळकत पूर्णपणे थांबलेली आहे. त्यामुळे बॅंकेचे हप्ते थकले आहे. कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी शाळेतील स्कूलबस, व्हॅन विक्री करून हप्ते भरणे सुरू आहे. कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी काही संस्थाचालकांनी शाळा विक्रीसाठी देखील काढल्या आहेत. तर काहींनी संस्थाच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्था बंद करण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे, हे जाणून घेण्यासाठी संस्थाचालक आता शिक्षण विभागाच्या चकरा मारत असल्याचे शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितले. यामध्ये अनेक मोठ्या आणि नामांकित इंग्रजी संस्थांचा समावेश आहे.

कोरोनाचा पुढचा टप्पा मुलांसाठी धोकादायक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षीदेखील शाळा बंद राहणार अशी शक्यता वाटत आहे. दीड वर्षापासून बॅंकेचे हप्ते थकले. हप्ते भरण्यासाठी आतापर्यंत दोन स्कूलव्हॅन विकल्या. आता तिसऱ्या स्कूल व्हॅनला गिऱ्हाईक मिळत नाही. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. त्यामुळे संस्थाच बंद करून टाकू.

- संस्थाचालक