औरंगाबाद : राज्यात होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकीत उमेदवारी अर्जासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र जोडण्याची अट राज्य निवडणूक आयोगाने घातली होती. आता ती शिथिल करत आयोगाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एका वर्षांची मुदत दिली आहे. यासाठी उमेदवारांना हमीपत्र सादर करावे लागेल. आयोगाने यासंदर्भात सोमवारी (ता.६) ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणूक होत असलेल्या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देशित केले आहे.

‘निवडणूक लढवायची? आधी जातवैधता द्या’! या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांची व्यथा मांडली होता. तर ‘जात वैधता मुदत वाढीचे निघणार परिपत्रक’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून मागासवर्गीय उमेदवारांना दिलासा मिळणार असे भाकीत केले होते. ते खरे ठरले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारी अर्जांसोबत वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याबाबतचा किंवा अन्य कोणताही पुरावा, निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करील, असे हमीपत्र सादर करण्याची मुभा उमेदवारांना दिली आहे.

२१ डिसेंबरला मतदान

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख ९ डिसेंबर आहे. या दिवशी दुपारी तीननंतर निवडणूक चिन्ह वाटप आणि उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर केली जाणार आहे. २१ डिसेंबरला सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत मदतान होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २२ डिसेंबरला मतमोजणी, निकाल जाहीर होणार आहे.

हमीपत्रासाठी आज दुपारपर्यंत मुदत

राज्यात १७ नोव्हेंबरला ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्त पदांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. इच्छुकांना ३० नोव्हेंबरपासून ६ डिसेंबरपर्यंत सकाळी ११ ते दुपारी ५ या वेळेत उमेदवारी अर्ज दाखल केले. मंगळवारी (ता. ७) अर्जांची छाननी होणार आहे. जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत विहित नमुन्यातील हमीपत्र सादर करण्याची मुदत दुपारी १२ पर्यंत आहे.