औरंगाबाद : गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे(corona pandemic) विकास कामे ठप्प आहेत. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून विकास कामांसाठी वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारकडे ५०० कोटी रूपयांच्या निधीची मागणी केली जाणार असल्याचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई (guardian minister subhash desai)यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीची (District Planning Committee)जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पालकमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. तीन ) बैठक पार पडली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०२२-२३ च्या प्रारूप आराखडयावर चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीना शेळेक, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलिस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, व्यासपीठावर खासदार इम्तियाज जलील, आमदार हरीभाऊ बागडे, अंबादास दानवे, संजय शिरसाट, प्रशांत बंब, अतुल सावे, रमेश बोरनारे, उदयसिंग राजपूत आदी बैठकीस उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी म्हणाले, की सोमवारी २४४ नमुने जिनोम सिक्वेंन्सिंगसाठी पाठविण्यात आले आहेत. अहवाल अद्याप मिळालेले नाहीत. संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा विचार करता यंत्रणा सक्षम आहे. जिल्ह्यात ३६० रुग्णवाहिका तयार आहेत. ५५२ व्हेंटीलेटर बेड, २१ हजार ३९१ साधे बेड्स सज्ज आहेत. २५ पीएसए प्लॅन्टच्या माध्यमातून २१ मेट्रीक टन ऑक्सिजन उपलब्ध आहे. कोविडमध्ये जीव गमावलेल्यांना शासन मदत करत असून जिल्ह्यात यासाठी २७२४ एवढे अर्ज प्राप्त झाले असून त्यातील १९४१ अर्ज मंजुर झाले आहेत. उर्वरित अर्जांची छाननी सुरू आहे. यामध्ये औरंगबाद जिल्हा पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

सोळा टक्के निधी खर्च

बैठकीत २०२२-२३ ची वित्तीय मर्यादा ३१५ कोटी ८४ लाख ४ हजार इतकी असून प्रस्तावित वाढीव आराखडा ४०८ कोटी ८० लाख इतकी आहे. २०२१-२२ च्या मंजूर नियतव्यय ३६५ कोटीच्या तुलनेत ४३ कोटी ८० लाख वाढीव मागणी करणाऱ्या २०२२-२३ च्या प्रारूप आराखडा सादर करण्यात आला. विशेष घटक योजनेसाठी २०२१-२२ मध्ये १०३ कोटी रूपयांचा निधी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ७ कोटी ६६ लाख रूपयांच्या निधीला मंजूरी देण्यात आली होती, त्यापैकी क्रमश: २२ कोटी ४ लाख आणि १ कोटी ७२ लाख रूपयांचा डिसेंबर अखेरपर्यंत निधी खर्च झाला आहे. २०२१-२२ मध्ये जिल्हा वार्षि योजना (सर्वसाधारण ) अंतर्गत ३६५ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्यासाठी निधी प्राप्त झाला त्यापैकी ८८ कोटी ५३ लाखाच्या निधीला प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी ८७ कोटी ९५ लाख वितरीत करण्यात आला असून त्यापैकी ६१ कोटी ९३ लाखाचा निधी डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च झाला असून हे प्रमाण १६.९७ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले.

शेती, वीज, शाळेचे प्रश्न

बैठकीनंतर श्री. देसाई यांनी सांगितले, बैठकीत शेती, पाणी, विजेचे प्रश्‍न, शाळा दुरूस्ती आदी प्रश्‍न आहेत यासाठी वाढीव निधीची मागणी केली गेली. तसेच कोरोना काळात औरंगाबाद जिल्ह्यासह लगतच्या जिल्ह्यांतून कोरोना रूग्ण उपचारासाठी औरंगाबादमध्ये येत असून इथे आरोग्याचे केंद्र बनले आहे मात्र याचा सरकारी यंत्रणेवर, महापालिकेवर ताण येत आहे.