औरंगाबाद : शहरात रिक्षांची भरमसाट वाढ झाली आहे. तब्बल 35 हजारांवर रिक्षांची संख्या पोचल्याने चालकांना व्यवसाय मिळणे अवघड झाले आहे. रोज दोन-पाच रुपयांसाठी ओढाताण करताना कुटुंबाचे आर्थिक गणित बिघडल्याने रिक्षाचालक नैराश्‍याच्या गर्तेत सापडले आहेत. त्यातच इंधन दरवाढही झाली आहे; पण भाडे मात्र जुनेच आहे. त्यामुळे समस्येत आणखी भर पडत आहे. 

शहरातील रिक्षाचालकांच्या न्याय्य मागण्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सध्या रिक्षाचालकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मागेल त्याला रिक्षा परवाना दिल्याने रिक्षाचालकांची संख्या 35 हजारांच्या घरात गेली आहे. शहरात प्रचंड रिक्षांची संख्या वाढल्यामुळे रिक्षाचालकांना रोजगार मिळवणे अवघड झाले आहे. 

उघडून तर पाहा - या ठिकाणी अजूनही सुरक्षित आहे तान्हाजींची तलवार अन् माळ, पाहा PHOTOS

कौटुंबिक ओढाताण 

रिक्षाचालकांना व्यवसाय मिळत नसल्याने कौटुंबिक ओढाताण सहन करावी लागत आहे. रिक्षाचालकांना त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देता येत नाही. रिक्षाच्या व्यवसायासाठी सकाळी पाचपासून संषर्घ सुरू होतो. कुठल्याही रस्त्यावर एका वेळी पाच ते दहा रिक्षा समांतर धावत असतात. प्रत्येक चौकामध्ये तर वीस ते तीस रिक्षा व्यवसायाच्या प्रतीक्षेत घुटमळत असतात. 

मेहनतीच्या तुलनेत मोबदला कमी 

रिक्षांची संख्या अधिक झाल्याने व्यवसाय मिळत नाही. त्यामुळे दोन-पाच रुपये कसे वाढून मिळतील यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. दिवभर काम करूनही तीनशे ते पाचशे रुपये मिळतात. त्यामध्येच पेट्रोलचा खर्च, मेंटनन्स आणि पोलिसांच्या दंडात्मक रकमेच्या पावत्या भराव्या लागतात. अनेक जण रिक्षा भाड्याने घेऊन वाहने चालवतात. त्यामुळे रोज घरी दोनशे-तीनशे रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम नेता येत नाही. अनेक रिक्षाचालकांची भाड्याची घरे आहेत. त्यामुळे घराचे भाडे, रिक्षाचे भाडे आणि कुटुंबाचा खर्च भागवणे अवघड झाल्याने रिक्षाचालकांचे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. आर्थिक गणित बसविणे अवघड झाल्याने मुलांच्या शिक्षणांचा खर्च कसा करावा, असा प्रश्‍न रिक्षाचालकांसमोर आहे. 

हेही वाचा - या शिक्षिकेच्या सल्ल्याने अजय देवगणने केले तान्हाजीत बदल

नैराश्‍याच्या गर्तेत चालक 

रिक्षा व्यवसायातून कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होत नसल्याने रिक्षाचालकांना प्रचंड आर्थिक ओढाताण करावी लागत आहे. घरखर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, आजारांवरील वैद्यकीय खर्च करणे आवश्‍यक होत असल्यानेच रिक्षाचालक प्रचंड आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. त्यामुळेच रिक्षाचालकांच्या मागण्यांकडे शासनपातळीवरून निर्णय होणे आवश्‍यक आहे. 

काय आहेत मागण्या? 

• रिक्षाचालकांच्या समस्या सोडवून त्याची पूर्तता करावी अशी मागणी आहे. 
• रिक्षाचालकांसाठी महामंडळ स्थापन करावे. 
• रिक्षांचे खुले परवाने देणे बंद करावे. 
• विमा दरात झालेली भरमसाट वाढ कमी करावी. 
• शेअर रिक्षाचे किलोमीटरप्रमाणे दर ठरवून कार्ड वितरित करावे. 
• शहरातील रिक्षाथांबे वाढवण्यात यावेत. 

रिक्षाचालकांना दिवसेंदिवस व्यवसाय करणे अवघड झाले आहे. त्यामुळेच खुले परवाने धोरण रद्द करून रिक्षाचालकांच्या न्याय्य मागण्या मंजूर करून रिक्षाचालकांना सन्मानाने जगता आले पाहिजे. नवीन सरकारकडून रिक्षाचालकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. 
- निसार अहेमद खान, अध्यक्ष रिक्षा संयुक्त संघर्ष कृती महासंघ