औरंगाबाद : बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम २२ जानेवारीपर्यंत घोषित न करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी दिले. यासंदर्भात राज्य शासन आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश देत, सुनावणी २२ जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.या संदर्भात, बीड जिल्हा बँकेचे संचालक भाऊसाहेब नाटकर यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील ३८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात, निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर स्थगित केली होती तेथून तेथून सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशान्वये याचिकाकर्त्यांसह नगर, परभणी, गडचिरोली, औरंगाबाद, अकोला, नांदेड येथील सहकारी बँकांसह इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश होते.

राज्य शासनाने जानेवारी २०२० मध्ये, शेतकरी कर्जमुक्तीच्या कारणावरून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक स्थगित केल्या. हे आदेश खंडपीठाने ११ मार्च २० ला रद्द केले; परंतु कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने या निवडणुका पुढे ढकलल्या. राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, सहकारी संस्थांच्या संचालकांची मुदत सहा महिने वाढविली त्यामुळे निवडणूक घेण्याचा कालावधीही सहा महिने पुढे ढकलण्यात आला. मात्र ३० डिसेंबर २०२० च्या आदेशानुसार, वर उल्लेखिलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या होत्या, तेथून पुढे घेण्याचे आदेश दिले. बीड जिल्हा बँकेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश नसतानाही या निवडणुका घेण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

‘ते’ आदेश कोरोनापूर्वी होते...
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे म्हणणे मांडण्यात आले, की ११ मार्च २०२० चे उच्च न्यायालयाचे आदेश हे कोरोनाच्या प्रादुर्भावापूर्वी होते. त्यानंतर राज्य शासन आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले. दरम्यान राज्य शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीनुसार, सर्व सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाचा कालावधी सहा महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आणि त्या अनुषंगानेच निवडणूक घेण्याचा कालावधीही सहा महिन्याने वाढला. त्यामुळे, मार्च २०२० मध्ये मतदार यादी अंतिम झालेली असेल तर त्या आधारे आता निवडणुका घेणे या संदर्भातील नियमांना अनुसरून नाही. याचिकेवर मंगळवारी (ता.१९) झालेल्या सुनावणीअंती खंडपीठाने राज्य शासन आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांना म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश देत, २२ जानेवारीपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम घोषित न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ॲड. ज्ञानेश्वर काळे तर प्राधिकरणातर्फे ॲड. एस. के. कदम काम पाहत आहेत.

Edited - Ganesh Pitekar