औरंगाबाद : शहरातील युनिर्व्हसल हायस्कूलमध्ये कोरोनाच्या काळात पालकांकडून सक्तीने शुल्क वसुली होत असल्याची तक्रार पालकांनी खासदार इम्तियाज जलील यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करुन शाळेविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी असे खासदारांनी शिक्षण विभागाला सुचित केले होते.

शिक्षण विभागाने पालकांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने शाळेच्या चौकशीसाठी त्रिस्तरीय समिती स्थापन केली होती. मात्र, शाळेने चौकशी समितीस चौकशी कामी अभिलेखे उपलब्ध करुन दिले नाही. शाळेने सीबीएसईच्या संलग्नतेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांचे न करणे, शुल्क विनिमय नियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार पालन न देखील केलेले नव्हते.

रुग्ण संख्या घटली तरी कोविड सेंटर राहणार सुरू, औरंगाबाद महापालिकेचा निर्णय

याबाबत शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांना समक्ष हजर राहाण्याची नोटीस बजावली होती. परंतू, ते वेळेत हजर राहीले नाही. शिक्षणाधिकारी आवश्यक अहवाल व माहिती सादर करणे बंधनकारक असताना शाळेने कायद्याचे उलंघन करुन चौकशी समयी माहिती उपलब्ध करुन दिली नाही. त्यामुळे शाळा अधिनियमांचे पालन न केल्यामुळे शाळेची केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड संलग्नता व शासनाने दिलेले नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची सूचना शिक्षणाधिकारी एस.पी. जयस्वाल यांनी शिक्षण विभाग व केंद्रीय माध्यमिक बोर्डाकडे केली आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर