औरंगाबाद : केंद्र सरकारने शिक्षणात अमुलाग्र बदल करण्यासाठी आणलेले नवे शिक्षण धोरण वरवर पाहता चांगलेच आहे. यातल्या सखोल बाबींचा अद्याप उलगडा झालेला नाही. ज्यावेळी या धोरणाची अंमलबजावणी होईल, त्यावेळी यातील प्रश्‍नही समोर यायला सुरवात होतील, त्यावर शिक्षण मंत्रालय कोणते निर्णय घेणार? यावर नव्या धोरणाच्या यश-अपयशावर चर्चा करता येईल. मात्र, ते प्रश्‍न सुटायला हवेत, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. उल्हास शिऊरकर यांनी व्यक्त केले. 

ऑनलाइन शिक्षणाचा स्क्रीनटाईम वाढल्याने विद्यार्थ्यांचे वाढले हे आजार...   

डॉ. शिऊरकर म्हणाले, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना म्हणजेच अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र यासारख्या अभ्यासक्रमांना विधी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांप्रमाणे वेगळे करता येते का? याचा आणखीही विचार झाला पाहिजे. नव्या धोरणात विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) अंतर्गत येणारी महाविद्यालये एकाच छताखाली येणार आहेत. ही सकारात्मक बाब असली तरीही दोन्हींची मिळुन संख्या जास्त झाल्याने महाविद्यालयांवर कंट्रोल ठेवण्यासाठीही विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 

कोरोना बाधित रुग्णांना काजू अन् अक्रोडचा खुराक   

अकरावी, बारावीचे महाविद्यालयातील विद्यार्थीही आता शाळेतच गणले जाणार आहेत. त्यामुळे शाळेला महाविद्यालये जोडली तर, एकाच इमारतीत दोन्ही प्रकारचे शिक्षक असतील. यावेळी त्यांची वेतनश्रेणी वेगवेगळी असेल तर, याठिकाणीही प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात. सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार चांगलेच आहे मात्र, परवडणाऱ्या शिक्षणासाठी सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. शिक्षणावरील सरकारी खर्चात वाढ करणेही गरजेचे आहे. मुल्यमापनाची नवीन पद्धत आणत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे. असे मत डॉ. शिऊरकर यांनी मांडले. 

Edited By Pratap Awachar