औरंगाबाद: गोलटगाव (ता. जि. औरंगाबाद) येथील स्वातंत्र्यसैनिकाची ८५ वर्षीय पत्नी हयात असूनही स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान फॅमिली पेन्शन न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत न्यायामूर्ती सुनील पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या पीठाने स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या शेंद्रा शाखेला नोटीस बजावली. 

हेही वाचा- सोयाबीन उगवलेच नाही, तक्रारी ४९ हजार अन् गुन्हे केवळ ४६! खंडपीठात झाली सुनावणी  

या प्रकरणात द्रोपदाबाई साळूंके यांनी ॲड. संदीप रामनाथ आंधळे यांच्यातर्फे खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार द्रोपदाबाई यांचे स्वातंत्र्यसैनिक पती अर्जून साळूंके यांचे निधन झाल्यानंतर २०१४ पासून त्याच्या पत्नीला नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत पेन्शन मिळत होती.

दरम्यानच्या काळात द्रोपदाबाई यांची सतत आजारी असल्याने त्यांना बॅंकेत जाता आले नाही. बॅंकेत धाव घेतली असता, हयात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने पेन्शन बंद केल्याचे बॅंकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर याचिकाकर्तीने जिल्हाधिकारी यांच्या मदतीने हयात प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर वारंवापर विनंती करुनही केंद्र सरकारतर्फे मिळणारी पेन्शन देण्यात आली नाही.

हेही वाचा- उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांना औरंगाबाद खंडपीठाची अवमान नोटीस, पण कशामुळे?  

या नाराजीने ८५ वर्षांच्या द्रोपदाबाई यांनी ॲड. आंधळे यांच्यातर्फे खंडपीठात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान ॲड. आंधळे यांनी याचिकाकर्तीला राज्य शासनातर्फे पेन्शन मिळत असून केंद्रातर्फे दिली जाणारी मिळत नाही, तसेच हयात प्रमाणपत्रही बॅंकेत सादर केल्याचे म्हणणे मांडले.

सुनावणीअंती खंडपीठाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखेस आणि शेद्रा शाखेला नोटीसा बजावलेल्या आहेत. पुढील सुनावणी ११ ऑगष्ट रोजी होणार आहे. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. संदीप आंधळे यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा- आमदार कुचे यांच्यासह भाऊ, युवतीविरोधात गुन्हा दाखल, युवतीकरवी भाच्यालाच पाठविले अश्लिल संदेश