औरंगाबाद : आगामी नव्या वर्षात म्हणजेच २०२१ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका होऊन, शहराला नवा महापौरही मिळेल. राज्यातील महाविकास आघाडीचा प्रयोग महापालिका निवडणुकीत होण्याची शक्यता असून, या नव्या समीकरणांत शहराला विकासाच्या नव्या दिशा दाखविणारे कणखर नेतृत्व महापौरांच्या रूपाने अपेक्षित आहे. २०२१ मध्ये १६८० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट सिटीतील एमएसआय, सफारी पार्क, १५० कोटींच्या शासन निधीतील रस्ते, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे काम पूर्ण करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर राहील. 

निवडणुकीची उत्सुकता 

महापालिकेत गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात शहरातील इतर विकासकामांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. दरम्यान, संसर्ग कमी झाल्यामुळे व लॉकडाउन शिथिल होताच प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी विकासकामांच्या फायलींवरील धूळ आता झटकली आहे. असे असले तरी महापालिकेच्या आर्थिक डबघाईमुळे विकासकामांचा गाडा रुळावर येण्याची शक्यता कमीच आहे. दुसरीकडे ज्या कामांसाठी पैसे पडून आहेत, अशा स्मार्ट सिटी व राज्य शासनाच्या निधीतून होणाऱ्या कामांनाही म्हणावी तशी गती नाही. त्यामुळे प्रशासनावर वचक ठेवण्यासाठी महापालिका निवडणुका होऊन नवे पदाधिकारी कधी येणार याविषयी नागरिकांना उत्सुकता आहे. 

हे ही वाचा : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीचा वाजला बिगूल

पहिल्यांदा इतिहास बदलणार ! 

महापालिकेत गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. सर्वाधिक १४ वेळा शिवसेनेचा तर चार वेळा भाजपचा महापौर राहिला ; पण राज्यातील राजकीय समीकरणासोबत महापालिकेतील युती तुटली. सध्या प्रत्येक राजकीय पक्ष महापालिकेची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी करत असला तरी शिवसेना-काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची ऐनवेळी आघाडी होईल, अशी शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत, असे झाल्यास महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नवे राजकीय समीकरणे उदयास येतील. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर ठरणार दिशा 

महापालिका निवडणुकीसाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या याचिकेच्या निकालावर महापालिकेची निवडणूक अवलंबून आहे. मुदत संपलेल्या राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुकीची तयारी नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थेचे आदेश दिलेले आहेत. 

हे ही वाचा : प्रशासकांच्या ठरावांना पालकमंत्र्यांकडून स्थगिती ; शाळा, मैदाने खासगी संस्थांना देण्यास विरोध 

नव्या वर्षात काय महत्त्वाचे 

१) १६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला गती देणे. 
२) पावणेदोनशे कोटींच्या सफारी पार्कचे पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण करणे. 
३) शहर स्मार्ट करण्यासाठी एमएसआयचा प्रकल्प कार्यान्वित करणे. 
४) रखडलेल्या कचरा प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे. 
५) शिवरायांच्या क्रांती चौकातील पुतळ्याचे काम पूर्ण करणे. 
६) शासन निधीतील १५२ कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करणे. 
७) महापालिकेतर्फे नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांचे सुसूत्रीकरण करणे. 

आगामी वर्षात महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. नव्याने निवडून येणारे नगरसेवक व प्रशासन समन्वय साधून शहरातील रस्ते, पाणी, स्वच्छता या गंभीर समस्या मार्गी लावण्यासाठी अधिक गांभीर्याने लक्ष देतील. आदर्श शहर म्हणून औरंगाबादचा नावलौकिक होईल, अशी अपेक्षा आहे. 
-कृष्णा भोगे, माजी सनदी अधिकारी.