औरंगाबाद: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के कोटाअंतर्गत प्रवेश दिला जातो. त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून इंग्रजी शाळेला प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये एवढी रक्कम दिली जाते. परंतू, २०२०-२१ या वर्षापासून या रक्कमेत घट करण्यात आली आहे. यापुढे शाळेला एका विद्यार्थ्यामागे केवळ ८ हजार रुपये देण्यात येणार असल्याचे शिक्षण संचालनालयाने जाहीर केले. त्यामुळे खासगी शिक्षण संस्थाचालकांनी संताप व्यक्त केला असून निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेणार आहे.

नवीन दराप्रमाणेच खासगी शाळांना प्रतिपूर्ती करावी, अशा सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक द. गो. जगताप यांनी जारी केल्या आहेत. या निर्णयामुळे खासगी शाळा संस्थाचालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

निर्णयाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडणार: मेसा

मागील तीन वर्षापासून आरटीईचे शुल्क थकीत राज्य शासनाकडून मिळालेले नाही. कोरोनामुळे खासगी शाळा बंद होत आहेत. अशावेळी खासगी शाळांना मदत करण्याऐवजी आरटीई प्रतिपूर्तीमध्ये दहा हजार रुपये कपातीचे पत्र काढून संस्थाचालकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरू आहे. प्रतिपूर्ती कमी करण्याच्या आदेशाला ‘मेसा’ संघटना न्यायालयात आव्हान देणार असून लॉकडाऊननंतर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार आहे. याबाबत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्य व केंद्रीय शिक्षणमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे, असे मेसा संघटनेचे अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे यांनी सांगितले.

‘‘आरटीई प्रतिपूर्ति ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बाब आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद केंद्र शासन करते. यामध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला नाही. इंग्रजी शाळांना आर्थिक अडचणीत आणण्याचे विचारपूर्वक षडयंत्र रचले जात आहे. लॉकडाऊनमुळे पालकांनी शैक्षणिक शुल्क भरले नसल्याने इंग्रजी शाळेतील साडेसहा लाख शिक्षक, दीड लाख कर्मचारी पगाराविना काम करीत आहेत. या निर्णयामुळे शाळांना शिक्षकांचे पगार देणे अवघड होईल. म्हणून शासनाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाब विचारण्याचा निर्णय ‘मेस्टा’ संघटनेने घेतला आहे.’’

-संजयराव तायडे, अध्यक्ष, मेस्टा