औरंगाबाद : ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) देण्याचा न देण्याचा मुळात राज्य सरकारला अधिकारच नाही. आम्हाला मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) हवे आहे. त्यातूनच समाजाला न्याय मिळेल. इडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असून, हे आरक्षण सगळ्या वर्गांसाठी असल्याने यातून मराठा समाजाला न्याय मिळणार नसल्याची भावना मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते तथा समन्वयक विनोद पाटील (Maratha Reservation Petitioner Vinod Patil) यांना सोमवारी (ता. ३१) व्यक्त केली. मराठा आरक्षण देण्याबाबत काय पावले उचलणार हे राज्य सरकारने सांगावे अशी मागणीही श्री. पाटील यांनी केली. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी अराखीव उमेदवारांकरिता (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी १० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. (EWS Reservation Economically Weak, Vinod Patil Observation)

या विषयी विनोद पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा नवीन मुद्दा समोर आणला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने शासकीय सेवेमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने नोकऱ्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. काही जाहिरातींमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण नव्हते, अशा विद्यार्थ्यांना त्या जागा मिळतील का? ईडब्ल्यूएसमध्ये जागा देत असताना जे विद्यार्थी ईडब्ल्यूएसमध्ये उत्तीर्ण झाले अशांना काय करणार, मराठा विद्यार्थी व ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी एका जागेसाठी पात्र कसे धरणार, हा गुंता वाढणार नाही का, ईडब्ल्यूएस आरक्षण १० टक्के आहे मराठा आरक्षण १३ टक्के होते, उर्वरित ३ टक्के तुम्ही काय करणार?, या मुद्द्यावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.