औरंगाबाद :  वाहन खरेदी करताना बॅंक अथवा वित्तीय संस्था कर्ज देते, कर्जाद्वारे घेतलेले वाहन हे नियमाने बँकेच्याच मालकीचे असते. कर्ज फिटल्यानंतर हे कर्ज उतरविणे अपेक्षित असतानाही पन्नास टक्केपेक्षा अधिक खासगी वाहनधारक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. यातून भविष्यात कायदेशीर अडचणींना सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते. आजच्या परिस्थितीत वाहन खरेदी-विक्री ही सर्वात मोठी उलाढाल असलेली बाब झाली आहे. बँका आणि विविध वित्तीय संस्था दुचाकी अथवा चारचाकीसाठी आणि सेकंडहॅंड वाहन घेण्यासाठीही सहजपणे कर्ज देत आहेत. त्यामुळे वाहन बाजार कायम तेजीत आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

वाहनावर कर्जाचा बोजा 
वाहनासाठी कर्ज घेतले तर वाहनावर कर्जाचा बोजा चढवला जातो. त्याला हायपोथिकेशन असे म्हणतात. ही प्रक्रिया वाहन वितरक करून देतो. त्यासाठी आरटीओ कार्यालयाचा फॉर्म नं. ३४ भरून द्यावा लागतो. त्यामुळे बॅंक किंवा फायनान्सर वाहनाचा कायदेशीर पहिला मालक असतो. म्हणूनच कर्ज फेडल्यानंतर आरटीओ कार्यालयामार्फत नियमाप्रमाणे हायपोथिकेशन रद्द केले पाहिजे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

अशी आहे रद्द प्रक्रिया 
वाहनाचे कर्ज संपल्यानंतर हायपोथिकेशन रद्द करण्यासाठी (एचपी टर्मिनेशन) आरटीओत विहित नमुन्यातील फॉर्म नं. ३५ भरून द्यावा लागतो. बॅंकेकडून कर्ज संपल्याबद्दल एनओसी घ्यावी लागते. या एनओसीसोबत वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, वैध विमा, आरसी स्मार्ट कार्ड शुल्क २०० रुपये आणि पोस्टाचे ५० रुपये शुल्क अशी पूर्तता केल्यानंतर आरटीओतून हायपोथिकेशन रद्द केलेली नवीन आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) मिळते. त्यानंतरच वाहन रीतसरपणे कर्जमुक्त होते. 

वाहनधारक बेफिकीर 
बहुतांश वाहनधारक कर्ज फेडल्यानंतर एचपी रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्णच करत नाहीत. विशेषतः खासगी वाहनधारक व दुचाकीस्वारांचे हे प्रमाण ५० टक्के आहे. कमर्शियल वाहनधारकांचे वाहन खरेदी-विक्री सुरू असते. त्यामुळे असे वाहनधारक वेळेवर एचपी उतरवून घेतात. खासगी वाहधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अज्ञान आहे. कर्ज फेडल्यानंतर हप्ते बंद होतात. त्यामुळेच एचपी उतरविण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. परंतु यामुळे कायदेशीर प्रसंग उद्भवण्याची शक्यता अधिक असते. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काय होऊ शकतात तोटे 
वाहनाचा एचपी उतरवण्याची प्रक्रिया केली नाही तर वाहन बँकेच्या नावावर कायम राहते. वित्तीय संस्थेने ठरवले आणि वाहनधारकाला त्रास देण्याची भूमिका असली तर असे वाहन ओढून नेता येते, कदाचित हप्ते थकले तर बँका अथवा वित्तीय संस्था वाहन ओढून घेऊन जातात. वाहन ओढून नेले तर आरटीओ कार्यालयात फॉर्म नं. ३६ भरून बॅंक हे वाहन आपल्या नावावर करून घेऊ शकते. 

हायपोथिकेशन रद्द करणे ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे कर्ज संपताच वाहनधारकाने वाहनावरील कर्जाचा बोजा उतरवून घेतला पाहिजे. कमर्शियल वाहनधारक ही प्रक्रिया करून घेतात, मात्र अनेक खासगी वाहनधारक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. हे मात्र चुकीचे आहे. 
- संजय मैत्रेवार (प्र. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) 
 

(संपादन-प्रताप अवचार)