औरंगाबाद : लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पथविक्रेत्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करता यावा म्हणून, केंद्र शासनाने पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली आहे. त्यासाठी शहरातील पाच हजार ६४ जणांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केले. यातील ३१०० अर्ज महापालिकेने विविध बॅंकेकडे पाठविले. तीन महिने उलटले असले विविध बॅंकांनी फक्त ६२० फाईल मंजूर करत २४३ जणांना प्रत्येकी १० हजार रुपये एवढ्या कर्जाचे वितरण केले आहे. इतरांच्या पदरी मात्र निराशा पडली आहे.

लॉकडाऊन हळूहळू शिथिल झाले व मदतीचा ओघ थंडावला. जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत असले तरी आर्थिक संकट संपलेले नाही. पथविक्रेत्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध व्हावे म्हणून केंद्र शासनाने केंद्र शासनाने पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली. त्यात पथविक्रेत्यांना दहा हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे. वेळेत कर्ज फेडणाऱ्यांना सात टक्के सबसिडी दिली जाणार आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त पथविक्रेत्यांना फायदा व्हावा यासाठी महापालिकेने शहरात पथविक्रेत्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यासोबतच कर्जाचे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरून घेतले. सुमारे १४ हजार पथविक्रेत्यांचे सर्व्हेक्षण झाले. यातील पाच हजार ६४ जणांनी १० हजार रुपयांचे कर्ज मिळावे म्हणून, अर्ज केले होते. महापालिकेच्या एनयूएलएम विभागाने तीन हजार १०० जणांसाठी शहरातील विविध बॅंकाकडे शिफारस पत्र पाठविले. ६२० अर्ज बॅंकांनी मंजूर केले असून, यातील २४३ जणांना कर्जाचे वितरण करण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अनेकांच्या बॅंकेत खेट्या
महापालिकेने शिफारस केलेल्यानंतर संबंधित पथविक्रेते आमचे अनुदान कधी मिळेल? अशी विचारणा करत बॅंकेत खेट्या मारत आहेत. बॅंकेकडून मात्र आज-उद्या अशी उत्तरे दिली जात असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.