छत्रपती संभाजीनगर - तब्बल साडेचार कोटी रुपये खर्च करून महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी शहानूरवाडी येथील धोबीघाटच्या जागेसह श्रीहरी असोसिएटची ‘बीओटी’ची जागा दीड वर्षापूर्वी ताब्यात घेण्यात आली; पण या जागेवर प्रशासकीय इमारत झालीच नाही.

आता नव्या आयुक्तांनी नवी जागा निवडत मजनूहिल परिसरात प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे श्रीहरी असोसिएटला महापालिकेच्या तिजोरीतून दिलेल्या साडेचार कोटींचे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, सोमवारचा आठवडे बाजार व वाहनांच्या पार्किंगसाठी ही जागा भाड्याने देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पंचवटी चौकाच्या लगतच्या जागेवर महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी आरक्षण असल्याचे वारंवार सांगितले जात होते;

पण ही जागा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्यामुळे नव्या जागेचा शोध सुरू करण्यात आला. काही वर्षे मध्यवर्ती जकात नाक्याच्या जागेचाही विचार झाला. शेवटी तत्कालीन प्रशासक तथा विद्यमान जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांना शहानूरवाडी येथील धोबीघाट व श्रीहरी असोसिएटची जागा प्रशासकीय इमारतीसाठी आवडली.

येथील काही जागा श्रीहरी असोसिएटला बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी २०१२ मध्ये देण्यात आली होती. बीओटी तत्त्वावर (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा) याठिकाणी युरोपियन मार्केट विकसित करण्याची कल्पना होती; पण ती कागदावरच राहिली. याठिकाणी सोमवारचा आठवडे बाजार भरविला जातो, तसेच इतर दिवशी खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बस उभ्या केल्या जातात.

श्री. पांडेय यांनी विकसकाकडून ही जागा परत घेण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. विकासकाच्या प्रस्तावानुसार सुमारे साडेचार कोटी रुपये देऊन दीड वर्षांपूर्वी जागा ताब्यात घेण्यात आली. त्यानंतर श्री. पांडेय यांची बदली झाली व पदभार घेतलेल्या डॉ. अभिजित चौधरी यांनी प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव काही काळ बाजूला ठेवला.

डॉ. चौधरी यांच्यानंतर आलेले जी. श्रीकांत यांनी मजनूहिल येथील मौलाना आझाद संशोधन केंद्र परिसरातील २७ एकर जागेवर प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा अंतिम निर्णय घेत यासंदर्भात ठराव घेण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार ही जागा अंतिम मानली जात आहे; पण बीओटी विकासकाला तब्बल साडेचार कोटी रुपये कशासाठी देण्यात आले असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान

बीओटी तत्त्वावर देण्यात आलेल्या जागेचे दरवर्षी तीन लाख तीस हजार रुपये असोसिएटने भाड्यापोटी भरावे असे ठरले होते; पण लीज अ‍ॅग्रीमेंटच महापालिकेने केले नाही. त्यामुळे विकसकाने फक्त एकच वर्ष पैसे भरले.

दरम्यान महापालिकेने जागा परत मागितल्यानंतर विकासकाने सुमारे आठ कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यात दरवर्षीच्या थकीत भाड्याचे तीन कोटी ५६ लाख रुपये वळते करून महापालिकेने साडेचार कोटी रुपये विकासकाला दिले व जागा ताब्यात घेऊन त्यावर वाहनतळ आणि आठवडे बाजार सुरू केला.

त्यातून महापालिकेला महिन्याला दोन लाख २० हजार रुपये उत्पन्‍न मिळत होते. विकासकाकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा ही रक्कम एक लाख १० हजाराने कमी होती. ही लक्षात घेऊन डॉ. चौधरी यांना जागा भाड्याने देण्यासाठी निविदा काढली. त्यात वर्षाला ३९ लाख रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट देण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.