औरंगाबाद : निम्न दुधना प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमीनीसाठी आधीच तुटपुंजा मोबदला दिला आहे तर संपादित न केलेल्या शेतजमीनीत पाणी वाढत असल्याने जगावे कसे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एक तर आमच्या जमीनीचे भूसंपादन करून योग्य मावेजा देण्यात यावा. अन्यथा आमच्या शेतात येणारे प्रकल्पाचे पाणी रोखा अशी मागणी करत शेतकऱ्यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यालयात मंगळवारी (ता. ३१ ) ठाण मांडले.

जालना जिल्ह्याच्या सिमावर्ती भागातील निम्न दूधना प्रकल्पाचा पाणीसाठा ७० टक्‍क्‍यांवर गेला की, अधिग्रहीत न केलेल्या प्रकल्पाच्या काठावरील जमीनीत पाणी घुसते. या घुसणाऱ्या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पिक हिरावले जाते. हिरावलेल्या या पिकाची भरपाई मागितली तर प्रशासन अडीच हजार ते सह हजार रूपये एकरी नुकसानभरपाई देवून शासन प्रशासन मोकळे होते.

त्यामुळे आधीच प्रकल्पासाठी जमीनी भूसंपादीत होतांना तुटपूंजा मोबदला मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या संपादीत न केलेल्या जमीतील पिक प्रकल्पातील पाणी वाढल्यानंतर वाया जात आहे, परिणामी आम्ही कसे जगावे असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. निम्न दूधना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या परिसरातील मंगरूळ, हातवण, नानसी, वांजोळा, श्रीधर जवळा आदी गावातील ३५० हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकांचे प्रकल्पातील पाणी वाढले की नुकसान होते असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.

२०१६, २०१८, २०२० आणि आता २०२१ मध्ये प्रकल्पातील पाणीसाठा ७० टक्‍क्‍यांच्या पुढे गेल्याने पिक पाण्याखाली जाण्याची भिती निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात १४ ऑगस्टपूर्वी निर्णय न घेतल्यास १५ ऑगस्टपासून साखळी उपोषण करण्याचा आम्ही इशारा दिला होता. मात्र पाटबंधारे प्रशासनाने प्रश्न मार्गी लावू म्हणत वेळ मारून नेल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे. ११ नोव्हेंबर २०१८ ला नियामक मंडळाच्या ६७ व्या बैठकीत ज्या मंडळींनी जो भरपाई देण्याचा ठराव घेतला तो मान्य नसल्याचेही शेतकऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांची यासंदर्भात शेतकऱ्यांची गोदावरी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता जाधव आदींशी चर्चा झाली. सायंकाळपर्यंत शेतकरी महामंडळाच्या कार्यालयात ठाण मांडून होते, शेतकरी तथा रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गजानन राजबिंडे यांनी एकतर आमच्या जमीनीचे भूसंपादन करून योग्य मावेजा देण्यात यावा, अन्यथा प्रकल्पाचे पाणी आमच्या शेतात येवू नये यासाठी कायम तोडगा काढावा किंवा पिक व त्याचे होणारे उत्पादन, मिळणारा दर त्यामुळे होणारे नुकसान हे सर्व गृहीत धरून नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशी मागणी केली.