औरंगाबाद : लॉकडाऊननंतर अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेले २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज फसवे असून, यातील फक्त दोन लाख कोटी रुपये थेट खर्च केले जाणार आहेत. जगभरातील देशांनी कामगारांचे वेतन सरकारी तिजोरीतून केले. त्याप्रमाणे केंद्र शासनाने देखील देशातील कामगारांचे वेतन तिजोरीतून द्यावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी (ता. एक) केली. 

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी झूम अॅपव्दारे पत्रकारांशी सोमवारी संवाद साधला. पुढे ते म्हणाले, लॉकाडाऊननंतर जीव वाचवायचे की रोजगार वाढवायचा? या विवंचनेत सरकार आहे. जोपर्यंत लस मिळणार नाही, तोपर्यंत कोरोनासोबतच जगावे लागणार आहे. लस उपलब्ध होण्यासाठी आगामी दीडवर्षे तरी लागू शकतात, असा अंदाज चव्हाण यांनी व्यक्त केला. गेल्या दोन महिन्यात विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या मजूरांना आपण त्यांच्या घरी पाठवू शकलो नाही,

हेही वाचा: बाहेरून आले अन् रुग्ण वाढले - चिरंजीव प्रसाद

मजूरांना घरी पाठविण्याची कोणी व्यवस्था करायची? रेल्वेचे भाडे कोण देणार? यावर वाद झाला. मजुरांचे काय हाल झाले हे लज्जास्पद चित्र संपूर्ण जगाने पाहिले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन् यांनी मजुरांच्या वेतनाचा खर्च केंद्राने केला असे जाहीर केले. मात्र न्यायालयात केंद्रातर्फे बाजू मांडताना हा खर्च राज्यांनी केल्याचे सांगण्यात आले. सीतारामन् यांनी चुकीची माहिती दिली, त्यामुळे त्यांनी मजुरांची माफी मागवी अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. 

फक्त दोन लाख कोटींचा थेट खर्च 
केंद्र शासनाने जाहीर केलेले २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज फसवे आहे, अशी टीका चव्हाण यांनी केली. २० लाख कोटीपैकी फक्त दोन लाख कोटी रुपयेच थेट मदत होणार आहे, इतर पैसे मात्र फक्त कर्ज रूपाने मिळणार आहेत. मोठमोठी नावे वापरून शुद्ध फसवणूक करण्यात आली आहे. उद्योजक संघटना मात्र यावर बोलण्यास तयार नाहीत. त्या दहशतीखाली आहेत. किमान या संघटनांनी केंद्र शासनाला सल्ला तरी द्यावा. जगातील देशांनी कामगारांचे वेतन थेट तिजोरीतून केले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने देखील देशातील कामगारांचे वेतन करावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. 

सोन्यासंदर्भात फक्त सल्ला दिला 
धार्मिक संस्थांचे सोने वापरून पैसे उभारण्यासंदर्भात मी केंद्राला सल्ला दिला पण भाजपच्या सोशल मिडीयावरील लॉबीने मंदिरातील सोने असा शब्द वापरून मला बदनाम केले, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. सोने वापरण्याची संकल्पना नवी नाही. यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी व विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील संस्थामधील सोन्याचा उपयोग करून कर्ज उभारले होते, असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. 

हे वाचंलत का? - आता पाच मिनिटांत कोरोनाचे निदान; राज्यातील पहिलाच प्रयोग

राज्य शासन आर्थिक संकटात 
राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५५ टक्के खर्च हा वेतन, कर्जाचे हप्ते भरणे तर ४५ टक्के खर्च हा विकास कामांवर केला जातो. मात्र राज्य सरकारकडे उत्पन्नाचे सर्वच स्रोत सध्या बंद आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाने राज्याच्या हिस्याचे पैसे दिले पाहिजे. लॉकडाऊनमुळे केंद्राचे उत्पन्न देखील घटल्याचे सांगत पैसे दिले जात नसल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.