औरंगाबाद: मराठा आरक्षणावरून (maratha reservation) राज्यात केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवत धूळफेक करण्याचे काम सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष करत आहेत. भाजपचे केंद्रात बहुमत आहे. त्यांनी येणाऱ्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या कायद्यासाठी प्रस्ताव आणावा व त्यास मंजूर करून घ्यावे. केंद्राने कायदा केला तर सर्वोच्च न्यायालयालादेखील ते मान्य करावे लागेल, असे मत व्यक्त करीत, दुर्दैवाने मी आमदार झालो नाही, अन्यथा मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा राजीनामा दिला असता, असे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव (harshvardhan jadhav) यांनी गुरुवारी (ता.२७) सांगितले.

हर्षवर्धन जाधव यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणावर भाष्य केले. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या दौऱ्याचा उल्लेख करीत श्री. जाधव म्हणाले, की राजे ज्या पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार आहेत, त्याच भाजपची केंद्रात सत्ता आहे. तीनशेहून अधिक खासदार या पक्षाचे निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठीचा प्रस्ताव आणण्यासाठी संभाजीराजेंनी भाजपला भाग पाडावे. केंद्र सरकारला हे सहज शक्य आहे.

काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यासाठी भाजपने या आधी असा कायदा केला होता. याशिवाय अशा अनेक गोष्टी ज्या राज्य सरकारच्या अधिकारात होत्या, त्यात हस्तक्षेप करत केंद्राने बहुमताच्या जोरावर त्या केल्या. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठीदेखील भाजपने अशा पद्धतीने संसदेत प्रस्ताव आणून त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयदेखील तो स्वीकारेल. राज्य सरकारकडे टोलवाटोलवी केली तर मराठा आरक्षणाला वारंवार आव्हान दिलेच जाईल आणि ते टिकणारही नाही.

अन्यथा भाजपला मराठा आरक्षणविरोधी समजेल
ज्येष्ठ नेते शरद पवार, राहुल गांधी यांच्यासह अन्य प्रमुख नेत्यांनी आपली मते मराठा आरक्षणावर मांडून तसा कायदा करण्याची मागणी सत्ताधारी भाजपकडे करावी. जर हा प्रस्ताव भाजपने नाकारला तर ते मराठा आरक्षणविरोधी आहेत, यावर शिक्कामोर्तब होईल आणि त्याची किंमत येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्यांना चुकवावी लागेल, असा इशारादेखील श्री. जाधव यांनी यावेळी दिला.