औरंगाबाद : पंधरा ते वीस लाख रुपयांच्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांसाठी वारंवार प्रशासकीय मंजुरी घेऊन बंधाऱ्यांची किंमत कोट्यवधी रुपयांपर्यंत नेल्याच्या प्रकरणात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत खंडपीठाने पूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने काय कारवाई केली याबद्दल शपथपत्र खंडपीठात सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती झेड. ए. हक, न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले आहेत. 
जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या अनुषंगाने मूळ याचिकाकर्ते रावसाहेब शेजवळ यांनी वर्ष २०१२ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र याचिका दाखल केल्यानंतर काही दिवसांतच शेजवळ यांनी याचिका मागे घेण्यासाठी अर्ज दिला, त्यावेळी खंडपीठाने त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून त्यांचे नाव वगळून याचिका चालविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांची नियुक्ती केली. 

असे आहे प्रकरण 
 
२०११ मध्ये जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांबाबत जिल्हा परिषदेने वेळोवेळी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतली. तरीही काम पूर्ण केले नाही. मान्यता घेऊन जे मूळ काम पंधरा ते वीस लाख रुपयांचे असताना त्यावर कोट्यवधी रुपयांची मान्यता घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी जिल्हा परिषद सदस्य अशोक मगर यांनी माहितीच्या अधिकारात जिल्हा परिषदेमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या ‍या कोल्हापुरी बंधारे यांची माहिती मागवली होती. ही माहिती आणि सुधारित माहिती मिळाली. त्यावेळी १५ बंधाऱ्यावर वारंवार प्रशासकीय मान्यता घेऊन कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा घाट घातल्याचे उघड झाले. 

हे ही वाचा - मराठवाड्यातील हा किल्ला तुम्हाला माहित नसणारच  

इतिवृत्त तयार केले

तत्कालीन जि. प. अध्यक्षा लता पगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ डिसेंबर २०११ रोजी त्यांच्या काळातील शेवटची सर्वसाधारण सभा झाली. त्यावेळी ऐन वेळीचा विषय म्हणून पंधरा बंधाऱ्यांसाठी सुधारित प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यावेळी हा प्रस्ताव सर्वानुमते फेटाळण्यात आला. असे असतानाही इतिवृत्त मंजुरीच्या वेळी अध्यक्षा श्रीमती पगारे यांनी अमान्य ठराव मान्य असल्याचे दाखवून इतिवृत्त तयार केले. यासंदर्भात मगर यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली. या तक्रारीनुसार चौकशी करण्याचे तसेच बेकायदा ठराव रद्द करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. 

निधी देण्याचे आदेश

दरम्यानच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी नाहिदाबानो यांची निवड झाली. त्यांच्या कार्यकाळातील २२ मे २०१२ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत लता पगारे यांच्या काळातील म्हणजे २६ डिसेंबर २०१११ चे इतिवृत्त कायम करण्यात आले. विशेष म्हणजे नाहिदाबानो यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आणि या सर्व बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यतेनुसार निधी देण्याचे आदेशही पारित केले. म्हणून ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

हे ही वाचा -  शाळांच्या अनुदानाची वाट मोकळी    

खंडपीठाचे आदेश 

यापूर्वीच्या सुनावणीत खंडपीठाने कोल्हापुरी बंधाऱ्याच्या निधी वितरणात मनाई केली होती. त्यानंतर वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीत जिल्हा परिषदेमार्फत सात अभियंत्यांविरोधात चौकशी सुरू केल्याचे खंडपीठात सांगितले. अन्य पाच अभियंत्यांविरोधात खातेनिहाय चौकशी सुरू केल्याचे शपथपत्र दाखल केले होते. याचिका आज सुनावणीस निघाली असता, संपूर्ण प्रकरणात आतापर्यंत दोषींच्या विरोधात काय कारवाई केली, याबाबत शपथपत्र दाखल करावे, पाच मार्चपर्यंत शपथपत्र दाखल न केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी व्यक्तिश: उपस्थित राहावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.