औरंगाबाद : शासन, शिक्षण विभाग, विद्यापीठांनी शाळा, महाविद्यालयांना मान्यता देण्यापूर्वी डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सुचवलेल्या शिफारशीनुसार पडताळणी करूनच निर्णय घ्यावा. डॉ. जाधव समितीच्या शिफारशी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू कराव्यात. या निर्णयाची प्रत खंडपीठ प्रबंधकांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवावी. त्यासंदर्भातील निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल १५ एप्रिल २०२२ पर्यंत खंडपीठ प्रबंधकांकडे सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी दिला आहे. कुठल्याही सुविधांअभावी केवळ पत्र्याचे शेड उभे करून शाळा, महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने तीव्र नाराजीही व्यक्त केली.

डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने एखाद्या परिसरात दोन महाविद्यालयांना मान्यता देताना १५ किलोमीटरचे अंतर असावे. ग्रामीण भागात यापेक्षा अधिक अंतर असावे. तसेच लोकसंख्या व परिसरातील महाविद्यालयाची गरज, असे निकष समितीने सुचवले आहेत. अनेक भागात केवळ पत्र्याचे एखादे शेड उभे करून त्यामध्ये ज्ञानार्जन सुरू केले जाते. स्वच्छतागृहांचीही उभारणी केली जात नाही.

पत्र्याच्या शेडमधील वातावरण हे शिक्षणासाठी अनुकूल राहू शकत नाही. सुसज्ज ग्रंथालये, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अशा कुठल्याही मूलभूत सुविधांचा पाहणी न करताच महाविद्यालयांना परवानगी दिली जात आहे. या संदर्भात एक नियमावली करून जाधव समितीने काही शिफारशी सुचवलेल्या आहेत. त्या ३१ मार्च २०२२ पूर्वी लागू कराव्यात व त्यासंदर्भातील अहवाल १५ एप्रिल रोजी सादर करावा, असेही आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणात शासनातर्फे सिद्धार्थ यावलकर, याचिकाकर्ते मावळा बहुउद्देशीय सेवाभावी शिक्षण संस्था, भोकरदनतर्फे अॅड. सुधीर चव्हाण, ग्रामिण शिक्षण प्रसारक मंडळातर्फे अंकुश नागरगोजे, विद्यापीठातर्फे अॅड. संभाजी टोपे, प्रेरणा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था ताजनपूर (ता. खुलताबाद) यांचेकडून प्रशांत कातनेश्वरकर, प्रशांत नागरगोजे आदींनी काम पाहिले.

असे आहे प्रकरण

खुलताबाद तालुक्यातील प्रेरणा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेने नाचनवेल व चिकलठाण येथे महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी मिळावी, यासाठी रक्कम भरण्यात आलेल्या पावत्यांवर खाडाखोड करण्यासह इतरही अनेक गैरमार्गाचा अवलंब केला. महाविद्यालय उभे करण्यापूर्वी कुठल्याही मूलभूत सोयी-सुविधांची पूर्तता न करणे, सात लाखांची एकच ठेव पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणच्या महाविद्यालयाच्या प्रस्तावात खाडाखोड करणे, आदी गैरमार्गाचा अवलंबण्यात आला. त्यावर खंडपीठाने प्रेरणा संस्थेला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड विद्यापीठाकडे जमा करावा. रक्कम जमा न केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी दंड वसुलीची प्रक्रिया नियमानुसार करावी. विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी प्रेरणा संस्थेविरोधात ठेवींच्या रक्कमेच्या पावत्या खाडाखोड करून सादर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा. या संस्थेविरोधातील सुनावणी यापूर्वीही खंडपीठापुढे झाली होती. तेंव्हाही संस्थेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.