औरंगाबाद - कचराकोंडीच्या काळात कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी तब्बल पाच कोटी 45 लाख रुपये खर्च करून कंपोस्टिंग पीट बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र अवघ्या सहा महिन्यांतच कंपोस्टिंग पीट कुचकामी ठरले. त्यामुळे या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिले होते. दीड वर्ष उलटले तरी ही चौकशी गुलदस्त्यातच आहे. 

कचराकोंडीच्या काळात शहरातील रस्त्यावर हजारो टन कचरा महिनाभरापासून पडून होता. त्यातून प्रचंड दुर्गंधी सुटल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर बनल्याने ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी 430 कंपोस्टिंग पीट बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पाच कोटी 45 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. ही कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी तत्कालीन प्रभारी आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी विनानिविदा कंत्राटदारांची नियुक्ती केली. दीडशेपेक्षा अधिक कंपोस्टिंग पीट बांधल्यानंतर शहरासाठी कंपोस्टिंग पीट योग्य नसल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले. नगरसेवकांनी ओरड करताच महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी कंपोस्टिंग पीटच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यात आतापर्यंत खर्च किती झाला, कंपोस्टिंग पीटचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले का? हे समोर येणे अपेक्षित होते; मात्र अद्याप चौकशी अहवालच समोर आला नाही. 

वाचून तर बघा : गोष्टीतला करकोचा आला सिद्धार्थ प्राणीसंग्रहालयात... 

सर्वत्र झाली पडझड 

चिकलठाण्यापासून ते पडेगावपर्यंत व कांचनवाडीपासून ते हर्सूलपर्यंत मोकळ्या जागांमध्ये कंपोस्टिंग पीट बांधून खतनिर्मितीचा करण्यात आलेला प्रयोग फसल्याने प्रशासनाने हात वर केले. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या तत्कालीन अधिकाऱ्याच्या सूचनेप्रमाणे ही कामे करण्यात आली होती, असे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत उत्तर देताना सांगितले. दरम्यान, सुमारे दीडशे कंपोस्टिंग पीटची दोन वर्षांतच पडझड झाली. त्याचा वापरही पूर्णपणे बंद आहे. 

जनजागृतीवर खर्च व्यर्थ 

नागरिकांनी घरोघरी ओला व सुका असे कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे. ओल्या कचऱ्याचे घरीच खत तयार करावे, यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी मोहीम उघडली. त्यासाठी दिल्लीच्या तीन संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली होती; मात्र सध्याचे मिक्‍स कचऱ्याचे प्रमाण पाहता, सुमारे दीड कोटी रुपयांचा महापालिकेचा खर्चही व्यर्थ गेला आहे. 

कचराशेठचे फसले प्रयोग 

शहरातून निघणाऱ्या कचऱ्यावर अनेकजण कचराशेठ झाले. महापालिकेने कचरा संकलनासाठी खासगी कंपनीची नियुक्ती केल्यानंतर हे कचराशेठ कचरा प्रक्रिया उद्योगात उतरले. शहराच्या नऊ भागांत कचरा प्रक्रिया मशीन बसविण्याची त्यांची व्यवस्थाही पदाधिकाऱ्यांनी करून दिली; मात्र तत्कालीन आयुक्तांनी पदाधिकाऱ्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले. तरीही चार मशीनवर सुरू करण्यात आलेली कचरा प्रक्रिया सध्या बंद पडली असून, कामगारांचे वेतनही थकले आहे. 

 क्‍लिक करा : "व्हॅलेंटाईन' डेला वाढणारा प्रचंड ट्रेंड...वाचा 
 
रोज सुमारे साडेचारशे टन कचरा

शहरात रोज सुमारे साडेचारशे टन कचरा निघतो. कचरा वाहतुकीसाठी महापालिका वर्षानुवर्षे भाड्याने वाहने घेत होती. बोगस फेऱ्यांचे कारनामे करून कचऱ्यातून अनेकजण शेठ झाले. त्यात राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, कचराकोंडीनंतर महापालिकेने शहरात घरोघरी जाऊन कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीची नियुक्ती केली. या कंपनीला प्रतिटन 1,660 रुपये महापालिका मोजते. कंपनीच्या आगमनामुळे कचराशेठचे वांदे झाले. महापालिकेने सुरवातीला शहराच्या नऊ झोनमध्ये नऊ कचरा प्रक्रिया मशीन बसविण्याचा निर्णय घेतला. हे काम वेस्टबिन या कंपनीला देण्यात आले; मात्र या कंपनीच्या माध्यमातून काही कचराशेठ कचरा प्रक्रियेत उतरले. चिकलठाणा येथील
प्रक्रिया केंद्रालगत तीन तर हर्सूल येथे एक अशा प्रत्येकी 16 टनांच्या चार मशीन वेस्टबिनच्या माध्यमातून बसविण्यात आल्या. पुढील पाच मशीन बसविण्यास तत्कालीन आयुक्तांनी विरोध केला. दरम्यान, चार मशीनवरील कचरा प्रक्रिया अवघ्या वर्षभरातच बंद पडली आहे. येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकीत असून, महापालिकेकडे पैसे थकीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देऊ शकलो नाही, असा पवित्रा राजकीय पक्षाच्या या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.