औरंगाबाद : कोरोनाच्या लॉकडऊननंतर अडचणीत सापडलेल्या एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना सक्तीने २० दिवसाची रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगार करारातील एका मुद्द्याचा आधार घेत हा निर्णय लादण्यात आला. यामुळे महामंडळातील तब्बल एक लाख कर्मचाऱ्यांना वीस दिवस घरी बसावे लागणार आहे. या अंमलबाजावणीला सुरवात झाली आहे. 

करारावर ठेवले बोट 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात कामगार करार १९९६-२००० मधील खंड २२-१(ब) नुसार रा. प. महामंडळ व मान्यताप्राप्त संघटनेमध्ये समझोता झालेला आहे. सदर समझोत्या नुसार प्रत्येक वर्षात ४० दिवस पगारी रजा देण्यात येईल मात्र त्यापैकी निम्मी रजा कामगाराने दरवर्षी मंदीच्या मोसमात घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक स्थानिक प्रशासनाने सुचना फलकावर नोटीस लावून कळविले व संबंधीत कर्मचाऱ्यास रजेवर जाण्यासाठी मुक्त केले तर हा निर्णय कामगारांवर बंधनकारक राहील. उरलेली रजा त्यास पसंतीनूसार उपभोगता येईल. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

उद्देश मात्र समजेना 

एसटी महामंडळात तब्बल १ लाख ५ हजार कर्मचारी आहेत. या कामगारांच्या वेतनापोटी महामंडळाला प्रत्येक महिन्याला २४९ कोटी रुपये लागतात. कोरोनाच्या काळात वेतन कपात करु नये असे शासनाचे आदेश आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावेच लागणार आहे. वीस दिवस कापण्यात येणारी रजा ही अर्जीत रजा असल्याने त्याचे वेतन एसटीला द्यावे लागणार आहे. असे असेल तर मग रजा कपात करण्याचा उद्देश काय असा प्रश्न कामगार विचारत आहेत. 

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

मंदी नव्हे महामारी 

कोरोनाच्या महामारीत २३ मार्च पासून एस.टी. बससेवा बंद करण्यात आलेली आहे. ही बससेवा बंद ठेवल्याने एस. टी. कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर ड्युटीवर जाता येत नाही. त्यात एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा दोष काय असा प्रश्न आहे. ही मंदी नसुन महामारी आहे. कोरोना जागतिक महामारीचा विपर्यास्त करुन मंदीच्या नावाखाली २० दिवस रजा कपात करणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या दुःखावर मीठ चोळल्यासारखे आहे. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

इंटक​ संघटनेचा आरोप 

राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागात किंवा महामंडळात कर्मचाऱ्यांना रजा घेण्यासंदर्भात जाचक अटी नाहीत. मात्र एस. टी. महामंडळात मंदीच्या काळात २० दिवस सक्तीची रजा देण्याचा कामगार करारातील समझोता हा कामगार विरोधी आहे. जिझीया कर वसूल करण्यासारखा हा प्रकार असल्याने सदर निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली आहे.