औरंगाबाद : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांची रखडलेली देयके, पुरवठा, सेवा, देखभाल दुरुस्ती आदी लेखाशिर्षकांना आवश्‍यक अनुदानाबाबत मंत्रालयीन स्तरावर चर्चा होणार आहे. तसेच रुग्णांना बाहेरुन आणण्यासाठी औषधी लिहून द्यावी लागणार नाही या दृष्टीने मागण्या सादर करण्याचे आदेश डीएमईआरने बुधवारी (ता. 15) सर्व अधिष्ठातांना दिले आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डिएमईआर) अंतर्गत राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना आरोग्य व अन्न-औषध प्रशासनामुळे येणाऱ्या अडचणींची सोडवणुक करण्यासाठी तीन्ही विभागाच्या मंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक लवकरच होणार आहे. त्यासाठी संस्था स्तरावरील अडचणींची माहीती डिएमईआरचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी मागवली आहे. 

हेही वाचा : मराठा क्रांती मोर्चाचे जोडे मारो आंदोलन   

अडचणींची होणार एकत्रीत चर्चा 
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी मनुष्यबळ, आर्थिक अडचणी, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, कर्करुग्णांचे टर्शरी केअर सुविधांचे सक्षमीकरण, अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेंशन ऍण्ड मॅनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा ऍण्ड बर्न एन्ज्युरी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिल्हा, उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालयांतून रेफरल केसेस तसेच सायंकाळी पाचनंतर या रुग्णालयांतील अधिकारी कर्मचारी यांच्या अनुपस्थितीमुळे पडणारा ताण यासंबंधीची माहीती तात्काळ सादर करण्याचे आदेश डिएमईआरने राज्यातील सर्व अधिष्ठातांना दिले आहेत. 

हाफकिनची रखडलेली खरेदी केंद्रस्थानी 
हाफकिनकडे यंत्र व औषध खरेदीसाठी जमा केलेला निधी व त्यातून रखडलेल्या खरेदी प्रक्रीयेने रुग्णसेवेवर पडणारा परिणाम, दैनंदिन खर्च, थकीत देयके पुढील वर्षभरात लागणार खर्च मागणी अनुदान याचा गोषवाराही मागवण्यात आला आहे.