औरंगाबाद : गेल्या तीन महिन्यांपासून मराठवाड्यात (Marathwada) अतिवृष्टी झाली. यात शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मागील सरकारच्या काळात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक विमाचा लाभ मिळाला. सरसकट पंचनामे करत सर्वांना मदत दिली. आताच्या सरकारने सरसकट पंचमाने बंद केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. हे सरकार विमा कंपन्यांचे दलाल (एजंट) म्हणून काम करत असल्याचा आरोप भाजपचे (BJP) आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर (Sambaji Patil Nilangekar) यांनी बुधवारी (ता.२२) पत्रकार परिषदेत केला. निलंगेकर म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी संदर्भात नियम बदलल्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा (Crop Insurance) याचा लाभ मिळत नाही. आमचे सरकार असताना शेतकऱ्यांची सरसकट पंचनामे करण्यात येत होते. आताच्या सरकारने ती पद्धत बंद केली.

केवळ ७२ तासात जे शेतकरी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करतील त्यांनाच मदत दिल्या जाईल, असा अन्यायकारक निर्णय या सरकारने घेतला आहे. केवळ विमा कंपन्यांच्या भले करणाऱ्याचे विचार सरकार करत असून विमा कंपन्यांचे एजंट म्हणून हे सरकार काम करत आहेत. विमा कंपन्यांना मराठवाड्यातून सर्वाधिक पैसा मिळाला आहेत. आजही विमा कंपन्यांविरोधात अनेक जिल्ह्यातून याचिका दाखल करण्यात येत आहे, असेही संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितले. मराठवाड्याचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी मुख्यमंत्री औरंगाबादेत नवीन घोषणा करतील व मराठवाड्याचे प्रश्न सोडतील असे वाटले होते. मात्र त्यांनी भावी सहकारी हा विषय काढत मराठवाड्यातील प्रश्न वरून सर्वांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यात यशस्वी झाले.

ज्या अपेक्षा मराठवाडावासियांना लागल्या होत्या. त्या भावी सहकारी या वाक्यामुळे त्यावर पाणी फिरले गेल्याचे आरोपही निलंगेकरांनी केला. मुख्यमंत्री हे मुंबईचे मुख्यमंत्री आहे तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुण्याचे उपमुख्यमंत्री आहे असा आरोप करत मराठवाड्यासाठी नियोजन आराखड्यासाठी २ हजार ११ कोटी रुपये मंजूर केल्यानंतर केवळ ६०० कोटी रुपये देण्यात आले, तर अजित पवार यांच्या पुणे जिल्ह्यासाठी अठराशे कोटी रुपये देत हे सरकार मराठवाडा विरोधी असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. आता सरसकट पंचनामे करीत मदत द्यावीत अशी मागणीही त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेस आमदार अतुल सावे, प्रमोद राठोड, भगवान घडामोडे, राजेश मेहता ,प्रा. राम बुधवंत उपस्थित होते.